अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के कारण भारत में किसानों को सालाना लगभग 12,520 मिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान होता है। BASE और Empa का 'योर वर्चुअल कोल्ड चेन असिस्टेंट' प्रोजेक्ट भारतीय किसानों के लिए सस्टेनेबल कूलिंग को सुलभ, किफायती और फसल के बाद के प्रबंधन का एक जरूरी हिस्सा बनाने जा रहा है।

Farmers in India incur nearly USD 12,520 million in post-harvest losses annually due to inadequate cold storage facilities. BASE and Empa's 'Your Virtual Cold Chain Assistant' project is making sustainable cooling accessible, affordable, and an indispensable part of post-harvest management for the Indian farmers.

As many as 80 experts on rural governance and poverty alleviation assembled for a summit in the national capital prior to the 75th anniversary of India's freedom. The experts discussed measures needed to eradicate poverty in India before the country's 100th Independence Day. Here are the major takeaways from the event.

15 अगस्त, 2023 तक जल संरक्षण के लिए 50 हजार तालाबों के निर्माण के उद्देश्य से, मिशन अमृत सरोवर न केवल देश में जल संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि लाखों ग्रामीण निवासियों को भी इन तालाबों के निर्माण से आजीविका का अवसर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 11,638 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें इस पूरी रिपोर्ट को।

With an aim to construct 50,000 ponds for conserving water by August 15, 2023, Mission Amrit Sarovar not only seeks to boost water security in the country but millions of rural residents are also finding a livelihood opportunity in the construction of these ponds. Uttar Pradesh has a target of constructing 11,638 such ponds. Read on to know more.

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में धन के अपर्याप्त आवंटन के विरोध में, 15 राज्यों के 500 दिहाड़ी मजदूर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शनकारी रोजगार के घटते अवसरों और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं।

Protesting against the insufficient allocation of funds for the rural employment guarantee scheme, as many as 500 daily wage workers from 15 states have gathered at Delhi's Jantar Mantar. The protesters also demand an increase in the number of working days in the wake of diminishing employment opportunities and rising inflation. Details here.

कोविड-15 महामारी के चलते कर्नाटक में गरीब महिलाओं और बच्चों की जिंदगी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। कमाई का जरिया बंद होने से कई परिवारों में बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई है। ऐसे में एक एनजीओ ऐसे परिवारों को महामारी के कारण हुई आर्थिक तबाही से उबरने में मदद कर रहा है, जिसकी मुखिया महिला हैं।

As a fallout of the COVID-19 pandemic, the lives of poor women and children in Karnataka were adversely affected. Many of the families lost access to education following a loss of livelihood. An NGO is aiding such single-woman headed families to recover from the economic devastation caused by the pandemic. Details here.

एक ग्रामीण विकास पहल जो कर्नाटक के हावेरी जिले के चार तालुकों में एक 'लेबर बैक' का रखरखाव करती है, जिसने न केवल उस क्षेत्र के किसानों के लिए मजूदरी के मुद्दों को सुलझाया है, बल्कि भूमिहीन मजदूरों को आजीविका भी सुनिश्चित की है, जिन्हें अब आसानी से काम मिल रहा है।