राजस्थान के डुंगरपुर-उदयपुर हाईवे पर पिछले 18 दिनों से शिक्षक भर्ती, 2018 के हजारों अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। बीते 24 सितंबर को ये अभ्यर्थी हिंसक हो गए और कई वाहनों, पेट्रोल पंप और ढाबों पर आगजनी व हमला कर हाईवे को जाम कर दिया। वहीं इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है।

सभी राज्यों की बात करें तो मजदूरी में एक रुपए से लेकर 23 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।

डूंगरपुर नगर परिषद ने 2018 में पहली बार शहर के छह वॉर्डों में 10-10 सिलाई मशीनों से ये सेंटर खोले। 10 महिलाओं से शुरू हुए इन प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या अब चार हो चुकी है और इनमें 200 महिलाएं अलग-अलग काम की ट्रेनिंग ले रही हैं।

The nomadic Sikligar community that claims to have made weapons for the army of Guru Tegh Bahadur, now lives in abject poverty and its children, as young as 12 years, roam the streets of Jaipur to sharpen knives to earn a living. But customers are drying up as no one repairs knives these days.

कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बेनीवाल ने किसान महापंचायतों पर भी सवाल उठाए हैं। गांव कनेक्शन ने कृषि कानून, किसान आंदोलन, बीजेपी-कांग्रेस के खिलाफ रणनीति और आगामी चुनावों को लेकर हनुमान बेनीवाल से बात की, पढ़िए उसे प्रमुख अंश

While government employees in Rajasthan are cheering the reintroduction of the old pension system, the principal opposition party in the state is terming it as a desperate attempt to secure votes not only for the assembly elections which are scheduled next year but also the Lok Sabha polls in 2024.

न्यूट्री गार्डन एक ऐसा क्षेत्र है, जहां विभिन्न फल, सब्जियों को पारिवारिक पोषण संबंधित आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के अलावा आय अर्जित करने के लिए उगाया जाता है। इसे आप घर के आगे या पीछे खाली पड़ी जगह पर आसानी से विकसित कर सकते हैं।

कुपोषण से जूझ रहे राजस्थान में सुपोषण वाटिका से नई उम्मीद जगी है। उदयपुर से शुरू हुई इस योजना को राज्य के दूसरे जिलों में भी लागू किया जा सकता है। क्या है सुपोषण वाटिका, कुपोषण से लड़ाई में कैसे यह कारगर साबित होगा? पढ़िये राजस्थान से माधव शर्मा की यह रिपोर्ट

ईंट भट्टों पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर ठेकेदार के जरिए पहुंचते हैं, जिनसे पहले ही वो घर की जरुरतों, शादी और इलाज आदि के लिए कर्ज ले चुके होते हैं। जिसके बाद ये प्रवासी मजदूर एक तरह से ठेकेदार की शर्तों पर जीते हैं, उनके बताए भट्टे पर काम करते हैं, उनकी बताई दुकान से राशन तक खरीदते हैं। ग्राउंट रिपोर्ट- 2

राजस्थान में जहां सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से शुरू करने की तारीफ कर रहे हैं, वहीं राज्य में प्रमुख विपक्षी दल इसे न केवल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बल्कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए भी वोट बैंक की राजनीति करार दे रहे हैं।