लेड का बच्चों के न्यूरोलॉजिकल विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 2016 में, भारत सरकार ने पेंट्स में लेड को अधिकतम 90 पार्ट्स प्रति मिलियन तक सीमित करने के लिए नियम बनाए हैं। हालांकि, छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों (एसएमई) में कार्यान्वयन चुनौतियां बनी हुई हैं।