उत्तर प्रदेश के 58189 प्रधानों, 55765 पंचायतं सहायकों, एडीओ आदि के लिए आज बड़ा दिन हो सकता है। ग्राम पंचायत सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ ग्राम पंचायत सचिवालयों उद्घाटन करेंगे, बल्कि प्रधानों समेत कई लोगों को कई तोहफे भी मिल सकते हैं।

कोरोना की पहली लहर के दौरान कार्डधारकों को खुला और तौलकर चना दिया गया था, लेकिन इस बार सभी वस्तुएं पैकिंग में हैं। इससे कोटेदार कम भी नहीं दे सकेंगे और समय की भी बचत होगी। न ही मिलावट का डर होगा। पैकिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी छपी है।

बाजार में नया आलू आने के बाद पुराने आलू की ना तो मांग रही है और ना ही रेट बचे हैं। कोल्ड स्टोरेज खाली करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है लेकिन कई जगहों पर 10-15 फीसदी आलू अभी रखा है। कोल्ड स्टोरेज मालिकों के मुताबिक इसमें ज्यादातर आलू उनका है, जिन्होंने अच्छे रेट के लिए बचाकर रखा था लेकिन अब उनकी जमा भी डूब रही है।

प्रदेश के कई जिलों में अक्टूबर से लेकर आधे नंबर तक खाद की किल्लत रही। इस दौरान बिचौलियों ने किसान की मजबूरी का फायदा उठाया और कई जगह गड़बड़झाले भी पकड़े गए हैं। कन्नौज में स्टॉक में गोलमाल या फिर डीएपी-एनपीके के साथ जिंक देने पर कई लाइलेंस निरस्त हुए हैं।

कन्नौज में डेंगू के कहर से दहशत मची हुई है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं से लोग संतुष्ट नहीं हैं तो निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी के संचालक डेंगू के नाम पर मनमाना बिल वसूल रहे हैं। जिले में प्लाज्मा चढ़ाने की सुविधा तक नहीं है।

अक्टूबर में यूपी में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ ने किसानों की फसलें तो बर्बाद की ही उनके त्योहारों को भी फीका कर दिया है। किसानों के मुताबिक फसल अच्छी होती तो दिवाली भी मनाते लेकिन अब तक काफी नुकसान हो गया है। यूपी सरकार के मुताबिक प्रदेश में करीब 180 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हुई हैं। बाकी आंकलन जारी है।

पहले आलू के गिरते दाम और फसल की बुवाई के लिए किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू निकाल लिया, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश में अगैती फसल भी बर्बाद हो गई। अब किसानों को खुद के लिए महंगे दाम में आलू खरीदना पड़ रहा है।

यूपी में अतिवृष्टि ने हजारों किसानों को बर्बाद किया है। कन्नौज में भी किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ लेकिन प्रशासन का कहना है कि नुकसान 33 फीसदी से कम है, इसलिए मुआवजे की गुंजाइश नहीं है।

अब बीएलओ यानि बूथ लेवल ऑफिसर से पहचान पत्र नहीं भेजे जाएंगे। डाकिया ही वोटरों को लिफाफा देगा। यह लिफाफा निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार कराया गया है। रजिस्ट्री डाक और लिफाफे का पूरा खर्च भी विभाग उठाएगा।

डेंगू और मलेरिया समेत मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी के कन्नौज में तालाबों में विशेष मछलियां डलवाई जा रही हैं। ये गंबूसिया मछलियां मच्छरों का लार्वा खाती हैं।