जानिए क्या है उजाला योजना, कैसे हर घर को मिलेगा आधी कीमत पर LED बल्ब

लखनऊ। केन्द्र सरकार उजाला योजना के तहत कम कीमत पर हर घर को एलईडी बल्ब दे रही है। उजाला योजना को इससे पहले 'घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम' नाम के साथ शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित इस योजना को नए नाम के साथ फिर से शुरू किया गया।

ये योजना भी उपभोक्ताओं को पहले से और अधिक लाभ प्रदान करने की पहल है, जिसमे कम दाम पर एलईडी बल्ब लोगों को दिए जायेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नार्मल बल्ब के करीब 200 मिलियन उपभोक्ता को एलईडी लाइट बल्ब की इस्तेमाल की तरफ प्रेरित करना है, इससे पुरे देश भर में करीब 10.5 अरब किलोवाट की बचत होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2017 तक 41.44 करोड़ एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को बांटे जा चुके हैं।

उजाला योजना का पूरी तरह से संचालन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हो रहा है। जल्द ही कई और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश इस योजना से जुड़ेंगे।

उजाला योजना का उद्देश्य जल्द से जल्द भारत के हर घर में एलईडी बल्ब पहुंचाना हैI जिससे बिजली की खपत कम होगी, और ऊर्जा को अधिक से अधिक बचाया जा सकेगाI

• सरकार इस योजना के तहत सस्ती एलईडी लाइट बल्ब दे रही है।
• इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा भी है।
• कुशल प्रकाश बल्ब के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए सबसे अच्छा और सबसे मजबूत उपायों में से एक है।
• इस योजना के तहत आवेदक को सब्सिडी वाले दामों पर एलईडी लाइट बल्ब दिया जाएगा। जिससे एलईडी लाइट बल्ब आपको बाजार मूल्य से 40 प्रतिशत से कम दाम में प्रदान किया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने क्षेत्र के पावर हाउस से संपर्क कर सकते हैं।

• आधार कार्ड
• मतदाता पहचान पत्र
• पासपोर्ट
• अपने पते का सबूत देने के लिए, आपको बिजली या फोन का बिल दे सकते हैं।

• इस प्रोग्राम के द्वारा आम जनता एलईडी बल्ब के फायदों को जान पायेगी। इससे एलईडी बल्ब का उपयोग पूरे देश में बढ़ेगा।
• इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि ऊर्जा की बचत होगी। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन भी कंट्रोल में होगा।
• एलईडी बल्ब अगर सस्ता होगा, तो सभी इसे आसानी से उपयोग कर सकेंगें। इस स्कीम का उद्देश्य सिर्फ गाँव तक इस योजना को पहुंचाना नहीं है, बल्कि सरकार चाहती है ये पूरे देश में फैले।
• इस योजना के द्वारा पॉवर की खपत कम होगी और इस खपत का ब्यौरा भी पूरी तरह से ये योजना देखेगी।