कांग्रेस ने महिलाओं के लिए जारी किया घोषणापत्र, सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण, स्मार्टफोन-स्कूटी देने का वादा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 8 दिसंबर, बुधवार को महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणापत्र में महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं।

प्रियंका गांधी ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया। अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए। ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि यह घोषणा पत्र कमरे में बैठकर तैयार नहीं किया गया है। यह पहल है। हर चीज का समय होता है। अब इसका वक्त आ गया है। अन्य दलों को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए। महिलाएं आवाज उठा रही हैं। अपना हक मांग रही हैं। ये उसका प्रतिबिम्ब है। लड़कियों ने इस पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है।

"हमने एक महिला घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम यह कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं; महिलाओं को सच में सशक्त बनाने हेतु हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पर महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, "प्रियंका ने आगे कहा।

• सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
• आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को न्यूनतम 10 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।
• पुलिस विभाग में 25 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। हर थाने में महिला सिपाही की तैनाती की जाएगी।
• सुरक्षा के विशेष अधिकार प्राप्त छह सदस्यीय आयोग का होगा गठन।
• प्रदेश के 25 शहरों में अत्याधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे।
• बीमारी के लिए 10 लाख रुपये तक की इलाज की व्यवस्था होगी।
• राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम प 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे।
• 12वीं पास छात्राओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा व ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
• पुलिस थानों में 25 प्रतिशत इंचार्ज सुनिश्चित किये जाएंगे
• गांवों में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा।
• परिवार में पैदा होने वाली बेटी के लिए एफडी व सांविधिक जमा बनवाया जाएगा।
• महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की अनुमति।
• मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता देंगे।
• हर जिले में महिलाओं की सहायता के लिए तीन सदस्यीय मुफ्त कानूनी सहायता का एलान। सलाह के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।
• प्रदेश में नए प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खोले जाएंगे साथ ही सभी सीएचसी में महिलाओं के लिए अलग केंद्र खोले जाएंगे।
• 50 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्यम को कर में छूट मिलेगी

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