Budget 2025 की उपलब्धियों से Budget 2026 की उम्मीदों तक का सफ़र
Gaon Connection | Feb 01, 2026, 10:47 IST
Union Budget 2026 Updates: भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने में शिक्षा की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के लिए ₹1,28,650 करोड़ का आवंटन किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत अधिक था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम था। अब जब बजट 2026 का समय करीब आ रहा है, तो शिक्षा से जुड़े सभी वर्गों को उम्मीद है कि इस बार न केवल बजट बढ़ेगा, बल्कि उसका असर भी जमीन पर साफ दिखाई देगा।
India Budget 2026 News Updates: बजट 2025-26 में स्कूली शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को ₹78,572 करोड़ मिले, जो कुल शिक्षा बजट का लगभग 61 प्रतिशत था। समग्र शिक्षा योजना के लिए पहले से ज्यादा धन दिया गया और पीएम-पोषण योजना में भी अच्छी बढ़ोतरी की गई, ताकि बच्चों को बेहतर पोषण मिल सके। पीएम-श्री योजना के बजट में बड़ा इजाफा किया गया, जिसका मकसद स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना था। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाया गया। आईआईटी और एनआईटी को अतिरिक्त बजट मिला, नई सीटें जोड़ने की घोषणा हुई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय भाषाओं में पढ़ाई, रिसर्च और कौशल विकास से जुड़ी नई योजनाएं भी शुरू की गईं।
हालांकि बजट (Budget 2026) बढ़ने के बावजूद कई कमियां सामने आईं। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाया। पिछले वर्षों में शिक्षा बजट का एक हिस्सा बिना खर्च हुए रह गया, खासकर स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों का ढांचा, शिक्षकों का प्रशिक्षण और डिजिटल सुविधाएं अब भी कमजोर बनी रहीं। डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट सुविधाओं की शुरुआत तो हुई, लेकिन दूर-दराज और वंचित क्षेत्रों तक इसका पूरा लाभ नहीं पहुंच सका। निजी शिक्षण संस्थानों को भी सीमित समर्थन मिला, जबकि देश में बड़ी संख्या में छात्र इन्हीं संस्थानों में पढ़ते हैं। कुल मिलाकर शिक्षा पर खर्च जीडीपी का करीब 4 प्रतिशत ही रहा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय 6 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है।
Finance Minister Nirmala Sitharaman India Union Budget 2026 Live Updates
अब बजट 2026 से शिक्षा क्षेत्र को कई अहम उम्मीदें हैं। सबसे पहली मांग यह है कि शिक्षा को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जाए और उस पर ज्यादा खर्च किया जाए। शिक्षकों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने की जरूरत है। सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर स्कूल और कॉलेज खोलें, ताकि शिक्षा का दायरा बढ़े। उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल हो, जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगार के अवसर भी मिल सकें। डिजिटल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना, ऑनलाइन किताबों को तेजी से लागू करना और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना भी जरूरी है। उच्च शिक्षा में रिसर्च, नवाचार और सस्ती तकनीक पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।
कुल मिलाकर बजट 2025-26 ने शिक्षा को मजबूत करने की एक अच्छी शुरुआत जरूर की, लेकिन क्रियान्वयन की कमजोरियों ने इसकी सीमाएं भी दिखा दीं। अब समय आ गया है कि बजट 2026 सिर्फ राशि बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हो। शिक्षा में निवेश केवल खर्च नहीं, बल्कि देश के भविष्य में निवेश है। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो शिक्षा को केंद्र में रखकर ठोस, जवाबदेह और परिणाम देने वाली नीतियां बनानी होंगी। तभी देश अपनी युवा आबादी की ताकत का पूरा उपयोग कर पाएगा और भारत एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभर सकेगा।
हालांकि बजट (Budget 2026) बढ़ने के बावजूद कई कमियां सामने आईं। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाया। पिछले वर्षों में शिक्षा बजट का एक हिस्सा बिना खर्च हुए रह गया, खासकर स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों का ढांचा, शिक्षकों का प्रशिक्षण और डिजिटल सुविधाएं अब भी कमजोर बनी रहीं। डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट सुविधाओं की शुरुआत तो हुई, लेकिन दूर-दराज और वंचित क्षेत्रों तक इसका पूरा लाभ नहीं पहुंच सका। निजी शिक्षण संस्थानों को भी सीमित समर्थन मिला, जबकि देश में बड़ी संख्या में छात्र इन्हीं संस्थानों में पढ़ते हैं। कुल मिलाकर शिक्षा पर खर्च जीडीपी का करीब 4 प्रतिशत ही रहा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय 6 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है।
Finance Minister Nirmala Sitharaman India Union Budget 2026 Live Updates
अब बजट 2026 से शिक्षा क्षेत्र को कई अहम उम्मीदें हैं। सबसे पहली मांग यह है कि शिक्षा को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जाए और उस पर ज्यादा खर्च किया जाए। शिक्षकों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने की जरूरत है। सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर स्कूल और कॉलेज खोलें, ताकि शिक्षा का दायरा बढ़े। उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल हो, जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगार के अवसर भी मिल सकें। डिजिटल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना, ऑनलाइन किताबों को तेजी से लागू करना और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना भी जरूरी है। उच्च शिक्षा में रिसर्च, नवाचार और सस्ती तकनीक पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।
कुल मिलाकर बजट 2025-26 ने शिक्षा को मजबूत करने की एक अच्छी शुरुआत जरूर की, लेकिन क्रियान्वयन की कमजोरियों ने इसकी सीमाएं भी दिखा दीं। अब समय आ गया है कि बजट 2026 सिर्फ राशि बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हो। शिक्षा में निवेश केवल खर्च नहीं, बल्कि देश के भविष्य में निवेश है। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो शिक्षा को केंद्र में रखकर ठोस, जवाबदेह और परिणाम देने वाली नीतियां बनानी होंगी। तभी देश अपनी युवा आबादी की ताकत का पूरा उपयोग कर पाएगा और भारत एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभर सकेगा।