बुनकरों की शिक्षा के लिए एक अप्रैल से नई योजना लाएगी सरकार

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नई दिल्ली (भाषा)। बुनकर समुदाय के लोगों और उनके बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार आगामी एक अप्रैल से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल, ओबीसी, महिला एवं दिव्यांग लोगों की शिक्षा पर आने वाला 75 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

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वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ हथकरघा विकास आयुक्त ने दो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से पावरलूम सेक्टर के लिए भी सरकार एक विशेष पैकेज की घोषणा करने वाली है। उन्होंने इसके साथ ही बताया कि बुनकरों को ऋण मुहैया कराने के लिए नाबार्ड में हैंडलूम को भी एक इकाई की तरह जोड़ा गया है ताकि बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

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वस्त्र मंत्री ने बताया कि बुनकरों को उनकी पसंद के अनुसार लूम मुहैया कराने के लिए भी सरकार हथकरघा संवर्धन सहयोग योजना पर काम कर रही है जिसके तहत बुनकर को केवल दस फीसदी का निवेश करना होगा और लूम पर आने वाला बाकी 90 फीसदी खर्च सरकार वहन करेगी।

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