राजस्थान सरकार बाल विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बाल विवाह को पंजीकृत कराना चाहती है। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की नजर में यह समाज को फिर से पीछे की ओर ले जाने वाला और असंवैधानिक कदम है। कार्यकर्ता इसे सामाजिक बुराई के लिए 'कानूनी मंजूरी' के रूप में देख रहे हैं।