बजट 2022 में मैनुअल स्कैवेंजर्स पुनर्वास के बजट में 30% की कटौती

भारत में 1993 से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन, लगभग तीस साल बाद आज भी देश में कम से कम 58,098 हाथ से मैला ढोने वाले हैं, जो दलित समुदाय से संबंधित हैं और जो अपना घर चलाने के लिए हाथ से मैला उठाते हैं।

केंद्रीय बजट 2022-23 में मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (SRMS) के तहत हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले साल के 100 करोड़ रुपये के बजट आवंटन से 30 प्रतिशत कम है (जिसे संशोधित कर 43.31 करोड़ रुपये किया गया था)।

कम आवंटन से परेशान होकर, सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन ने एक ट्वीट में कहा: "एसआरएमएस के लिए आवंटन लगातार बजट में लगातार कम किया गया है, इस साल फिर से 30 करोड़ रुपये। मैला ढोने में लगे व्यक्तियों को उनके अधिकारों से लगातार वंचित किया जाता रहा है। हमें बजट 2022 में उचित हिस्सेदारी के माध्यम से हम पर फूल बरसाने की नहीं बल्कि गरिमा के अधिकार की जरूरत है।

हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, देश में हाथ से मैला ढोने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कानून के अनुसार हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास का प्रावधान है। यह जिला और राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समितियों के गठन का निर्देश देता है जो उन लोगों की पहचान करते हैं जो हाथ से मैला ढोने का काम करते हैं और उन्हें रोजगार के लिए लिंक प्रदान करते हैं।

अधिनियम के तहत, हर एक मैनुअल स्कैवेंजर्स, जिसने मैला ढोना छोड़ दिया है, छह महीने के खर्च के साथ उसकी मदद करने के लिए 40,000 रुपये की राशि का हकदार है। इस बीच उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और अन्य नौकरियों के लिए रोजगार योग्य बनाया जाएगा। उन्हें 10 लाख रुपये तक का आसान ऋण उपलब्ध होगा। उन्हें दो साल तक के लिए हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि भी मिलेगी और यहां तक ​​कि उनके आश्रितों को भी कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त होगी।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए काम कर रहे विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सरकार यह मानने में हिचक रही है कि हाथ से मैला ढोने वाले लोग हैं, और इसलिए कम बजटीय आवंटन है।

"जानबूझकर, सरकारें कम गिनती कर रही हैं, वे देश में हाथ से मैला उठाने वालों को मान्यता नहीं दे रही हैं, वे धन से इनकार कर रही हैं, परिणामस्वरूप संख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी," सिद्धार्थ जोशी, जोकि कर्नाटक में मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए एक समुदाय आधारित संगठन थामाटे के साथ काम करते हैं, ने गांव कनेक्शन को बताया।

"पुनर्वास की प्रक्रिया भी बोझिल है। कर्नाटक में, हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास, जिनकी पहचान 2013 में की गई थी, अभी भी जारी है। इस बीच वे यह काम करना जारी रखते हैं [मानव मल की सफाई], "जोशी ने कहा। "पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन एक बड़ा मुद्दा है। योजना बिल्कुल काम नहीं कर रही है और इसलिए यह कम फंड में दिखाई दे रहा है, "उन्होंने आगे कहा।

दिसंबर 2021 तक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 58,098 हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान की थी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 32,473 हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या है, इसके बाद महाराष्ट्र में 6,325, उत्तराखंड में 4,988, असम में 3,921 और कर्नाटक में 2,927 हैं।

कार्यकर्ता कम आवंटन के लिए सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराते हैं। "यह सरकार केवल चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। यह दलितों के लिए क्यों काम करेगा? सरकारें यह मानने को तैयार नहीं हैं कि गांवों में हाथ से मैला ढोने वाले होते हैं, जो सच नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मैला ढोने वाले हैं, "बदन सिंह, संयोजक, संयोगी ग्रामीण विकास एवं शोध संस्थान, एक गैर-लाभकारी संस्था, जो उत्तर प्रदेश में हाशिए के समुदायों के स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार के मुद्दों के लिए काम करती है, ने गांव कनेक्शन को बताया।

उन्होंने कहा, "इन श्रमिकों में ज्यादातर महिलाएं हैं, जिन्हें डर है कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने वालों के साथ दंडित किया जाएगा।"

दिसंबर 2020 में, गांव कनेक्शन ने 'स्वच्छ भारत में मैला उठाती महिलाएं' सीरीज की थी। इस तीन-भाग की सीरीज में दिखाया कि मुआवजा प्राप्त करने वाले कई लोगों ने हाथ से मैला ढोने का काम छोड़ दिया है, लेकिन वे एक गंभीर आजीविका संकट का सामना कर रहे हैं। इन समुदायों के लोग भूमिहीन हैं, उनके पास रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है और छुआ छूत की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है।

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