बिहार का दार्जिलिंग है किशनगंज, जहां होती है चाय की खेती

किशनगंज, बिहार। जब भी चाय बागान की बात आती है तो तुरंत दिमाग में दार्जिलिंग या पर नीलगिरी की पहाड़ियों के चाय बागानों की तस्वीर आती है, कम लोगों को ही पता होगा कि बिहार में किशनगंज में भी चाय की खेती होती है।

इसकी शुरूआत साल 1992 में हुई थी, इस समय जिले में लगभग 15000 एकड़ क्षेत्र में चाय की खेती होती है, कई छोटे किसान भी चाय की खेती करने लगे हैं।

ठाकुरगंज प्रखंड के कनकपुर के रहने वाले कन्हैया यादव एक ऐसे किसान हैं जो अपनी तीन एकड़ जमीन में चाय की खेती करते हैं। जबकि वह चार साल से ऐसा कर रहे हैं, यादव चाहते थे कि उनके जैसे छोटे किसानों को सरकार की ओर से और मदद मिले। उन्होंने कहा कि उन्हें अक्सर अपनी चाय की पत्तियां 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। 33 वर्षीय किसान ने गांव कनेक्शन को बताया, "कभी-कभी जब कोसी नदी उफान पर होती है, तो हमारी पूरी फसल जलमग्न हो जाती है और नष्ट हो जाती है।"

"पश्चिम बंगाल के विपरीत, जहां राज्य सरकार और चाय बोर्ड चाय की खेती करने वालों के लिए एक बड़ा समर्थन है, हमारे पास खेत मजदूरों या छोटे किसानों के लिए सब्सिडी के रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं है, "उन्होंने आगे कहा।

किशनगंज के ठाकुरगंज में 15 एकड़ जमीन पर चाय की खेती करने वाले एक अन्य किसान मनोज कुमार को भी ऐसा ही लगा। उन्होंने कहा कि चाय की खेती से मुनाफा कमाने के लिए छोटे किसान के लिए लंबे समय तक चलने वाला मामला था।

"चाय की खेती शुरू करने के लिए, प्रति एकड़ एक से डेढ़ लाख रुपए का खर्च आता है। उससे उत्पादन मिलने में लगभग तीन साल लगते हैं, "52 वर्षीय ने गांव कनेक्शन को समझाया। मनोज कुमार के अनुसार खेती के पांचवें वर्ष तक ही किसान अपने निवेश की वसूली कर सकता है और रोपण के आठवें वर्ष में ही किसान को कोई लाभ होता है। उन्होंने शिकायत की, "सरकार से सब्सिडी के माध्यम से कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं है। छोटे किसानों को अक्सर खेत मजदूरों से कम नहीं किया जाता है।"

बिहार में चाय की खेती की शुरूआत

1992 में भारतीय चाय बोर्ड की एक रिपोर्ट के बाद किशनगंज में चाय की खेती शुरूआत की गई। बिहार में डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के शंकर झा ने बताया।

"रिपोर्ट में किशनगंज को चाय उगाने के लिए अनुकूल बताया गया है। जलवायु और एक मिट्टी जो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा, दार्जिलिंग, जो दुनिया भर में चाय उगाने वाले जिले के रूप में प्रसिद्ध है, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में कम था। किशनगंज से जिसकी दूरी 200 किलोमीटर दूर है, "झा ने गांव कनेक्शन की ओर इशारा किया।

उनके अनुसार, कपड़ा उद्यमी राज करण दफ्तरी ने चाय की खेती की संभावना में काफी संभावनाएं देखीं और दार्जिलिंग जाने और इसके बारे में और जानने के लिए काफी उत्साहित थे।

"1994 में, दफ्तरी ने दस एकड़ जमीन पर किशनगंज के पोठिया में चाय की खेती शुरू की। उन्होंने धीरे-धीरे और जमीन खरीदी जो बंजर मानी जाती थी और जल्द ही लगभग 25 एकड़ जमीन में चाय की खेती शुरू हो गई। दफ्तरी के अग्रणी प्रयास के लिए धन्यवाद, आज लगभग 15,000 एकड़ जमीन में खेती हो रही है, "झा ने कहा। वर्तमान में, जिले में नौ निजी और एक सरकारी चाय-प्रसंस्करण संयंत्र हैं और लगभग 1500 टन चाय को सालाना संसाधित किया जाता है और बाजार में भेजा जाता है।

चाय की खेती को प्रोत्साहन

राज्य में 1996 में एक भयानक चक्रवाती तूफान के बाद चाय की खेती को और गति मिली जब कई किसानों ने इसे अपनाया। चाय बोर्ड ने पहले ही संकेत दे दिया था कि किशनगंज चाय उगाने के लिए उपयुक्त है।

किशनगंज के पोठिया ब्लॉक के 57 वर्षीय चाय उत्पादक राधे कृष्णा ने गांव कनेक्शन को बताया, "1996 तक, हम में से अधिकांश ने केले की खेती की थी। लेकिन चक्रवात के बाद केले के कई किसान चाय की ओर रुख कर गए।" राधे कृष्णा के पास 6000 चाय की झाड़ियों के साथ 30 एकड़ का चाय बागान है। उनके अनुसार उन्हें सालाना प्रत्येक पौधे से लगभग दो किलो चाय की पत्तियां मिलती हैं।

"सीज़न की शुरुआत में हम चाय को लगभग 30 रुपये प्रति किलो पर बेचते हैं और सीज़न के अंत तक कीमत लगभग 7 रुपये प्रति किलो तक गिर जाती है," उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा, 'हम हर साल औसतन सात लाख बीस हजार रुपये की चाय बेचते हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई, श्रम, उर्वरक, कीटनाशक आदि की लागत लगभग 17,000 रुपये प्रति एकड़ आती है।

छोटे किसानों की परेशानी

नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है, जहां 64.75 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। हालांकि, चाय ने इस क्षेत्र में कुछ समृद्धि लाई है और जिले के कई निवासियों को रोजगार प्रदान किया है। लेकिन, चाय की खेती करने वाले समुदाय का एक वर्ग, छोटे किसान, खुशियों की कहानी से वंचित हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं का मत है कि चाय उद्योग से लाभान्वित होने वाले छोटे किसानों की वास्तविक संख्या नगण्य है।

"हालांकि यह पूरी तरह से असत्य नहीं है कि चाय की बदौलत जिले में कुछ समृद्धि आई है, लेकिन कुछ ही लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, "बछराज नखथ, किशनगंज के समाजसेवी ने गांव कनेक्शन को बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों द्वारा चाय पर एकाधिकार किया जा रहा है और चाय की खेती के लिए जमीन का अधिग्रहण करने में बहुत सारी अनियमितताएं की गई हैं। नखथ ने दावा किया कि एजेंटों, अधिकारियों और अमीर लोगों की गठजोड़ थी जो उनके रास्ते में आ रही थी। चाय व्यवसाय से किसी भी तरह से लाभान्वित होने वाले छोटे किसान।

किशनगंज के कोचाधाम गांव के पूर्व विधायक अख्तरुल ईमान ने गांव कनेक्शन को बताया, "जब यह पता चला कि किशनगंज में चाय उगाने की क्षमता है, तो यह जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंचाई गई।" उनके अनुसार, यह तब था जब पैसे वाले लोगों ने बहुत सस्ते दरों पर जमीन खरीदी थी। उन्होंने कहा, "फिर भी, बहुत सारे छोटे किसान हैं जो चाय की अपनी छोटी जोत की खेती करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"

आगे का रास्ता

लेकिन चाय की खेती को नियमित करने और अपनी छोटी जोत में इसे उगाने वाले किसानों का समर्थन करने के लिए कुछ आंदोलन हुए हैं।

बागवानी विभाग किशनगंज की उप निदेशक रजनी सिन्हा ने गांव कनेक्शन को बताया, "किशनगंज में अकेले चाय उद्योग ने मजदूरों को राज्य से पलायन करने से रोक दिया है।" उनके अनुसार, चाय को विशेष फसल उद्यानिकी विकास योजना में भी शामिल किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा 2021 में छोटे किसानों की मदद के लिए शुरू की गई एक योजना है। उन्होंने गांव कनेक्शन को बताया, "इसके तहत छोटे चाय किसानों (जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है) को सरकार की ओर से 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।" उन्होंने कहा, "हमें पहले ही 700 आवेदन मिल चुके हैं।"

जिले के एक प्रमुख चाय व्यवसायी के अनुसार, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे ने कहा कि छोटे किसानों के भी समृद्ध होने की बहुत संभावनाएं हैं।

उन्होंने गांव कनेक्शन से कहा, "उन्हें केवल अच्छी नीतियों और सरकार के समर्थन की जरूरत है।"