पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार
गाँव कनेक्शन | Sep 22, 2022, 13:28 IST
किसानों को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथ-साथ किसान मेलों, प्रकाशनों, संगोष्ठियों, सलाह के माध्यम से किसानों के बीच जन जागरूकता के लिए आईईसी गतिविधियां की जाएं।
गेहूं की कटाई के बाद इस बार पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार अभी से तैयारी में है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों से निकट भविष्य में पराली जलाने पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रयास करने की बात की गई है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों से निकट भविष्य में पराली जलाने पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए केंद्र की तरफ से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह इन राज्यों पर एक तरह का अभिशाप है क्योंकि मीडिया के नकारात्मक प्रचार के कारण जनता में काफी आक्रोश होता है।
21 सितंबर को राज्यों के साथ बैठक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "राज्यों को चालू वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं और उसमें से 300 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए। इसका उचित उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा दो लाख मशीनें राज्यों को उपलब्ध कराई गई हैं।"
मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र और संबंधित राज्यों को संयुक्त रूप से एक दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए और एक समयसीमा के भीतर पराली जलने के शून्य मामले के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहु-आयामी गतिविधियां करनी चाहिए।
2022 के सीजन के दौरान पराली प्रबंधन को लेकर राज्य सरकारों के उठाए गए कदमों/ प्रस्तावित कार्रवाइयों पर कृषि मंत्री ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों के अधिकारियों, कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
राज्यों के अधिकारियों से आईईसी गतिविधियों को व्यापक और मजबूत बनाने को कहा गया है, जिससे किसानों को जागरूक किया जा सके कि पराली जलाने से लंबे समय के लिए मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है, जैसे यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से होता है।
यह बताया गया कि 2022-23 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 700 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फसल अवशेषों के उसी स्थान पर प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन जारी रखे हुए हैं।
अब तक 240 करोड़, 191.53 करोड़, 154.29 करोड़ और 14.18 करोड़ रुपये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आईसीएआर को पहली किस्त के रूप में जारी किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान, इन राज्यों में बड़े पैमाने पर बायो-डीकंपोजर (जैव-अपघटक) तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रावधान भी किए गए हैं।
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पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलने के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और फसल के अवशेषों का उसी स्थान पर प्रबंधन करने के लिए सब्सिडी के साथ आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना 2018-19 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाली मशीनों की खरीद के लिए व्यक्तिगत रूप से किसानों को मूल्य के 50 फीसदी के दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और परियोजना लागत का 80 फीसदी किसानों, पीएफओ और पंचायतों की सहकारी समितियों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए दिया जाता है। राज्यों और आईसीएआर को किसानों और अन्य हितधारकों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईसी) गतिविधियां करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
यह योजना सुपर स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रॉलिकली रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड हल, क्रॉप रीपर और रीपर बाइंडर जैसी मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, जिससे फसल अवशेषों का उसी जगह पर प्रबंधन किया जा सके। इसके साथ ही पराली की गांठों को इकट्ठा करने के लिए बेलर्स एवं रेक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है। योजना के तहत 'स्मार्ट सीडर' मशीन को भी शामिल किया गया है।
2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान 2440.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं (हरियाणा- 693.25 करोड़, उत्तर प्रदेश- 533.67 करोड़, दिल्ली- 4.52 करोड़, आईसीएआर और अन्य केंद्रीय एजेंसियां- 61.01 करोड़ और सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब राज्य को 1147.62 करोड़ रुपये दिया गया है)।
इन धनराशियों में से पिछले 4 वर्षों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राज्य सरकारों ने छोटे और सीमांत किसानों को किराये पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के 38422 से ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हैं (पंजाब- 24201, हरियाणा- 6775 और उत्तर प्रदेश- 7446)। इन सीएचसी और चार राज्यों के किसानों को व्यक्तिगत रूप से कुल 2.07 लाख से ज्यादा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति की गई है (पंजाब-89151, हरियाणा-59107, यूपी- 58708 और दिल्ली-247), इसमें 3243 से अधिक बेलर्स एवं रेक भी शामिल हैं।
आगामी मौसम में धान की पराली जलाने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए, माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्यों को सूक्ष्म स्तर पर एक व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए और मशीनों के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करने के साथ ही सीआरएम मशीनों के साथ बायो-डीकंपोजर के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों, बायोएथनॉल संयंत्रों आदि जैसे आसपास के उद्योगों की मांग के आधार पर पराली का बाहरी उपयोग भी कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को शामिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथ-साथ किसान मेलों, प्रकाशनों, संगोष्ठियों, सलाह के माध्यम से किसानों के बीच जन जागरूकता के लिए आईईसी गतिविधियां की जाएं। अगर राज्य स्तर पर समग्र रूप से सभी कदम उठाए जाते हैं तो आने वाले सीजन के दौरान पराली जलाने पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों से निकट भविष्य में पराली जलाने पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए केंद्र की तरफ से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह इन राज्यों पर एक तरह का अभिशाप है क्योंकि मीडिया के नकारात्मक प्रचार के कारण जनता में काफी आक्रोश होता है।
21 सितंबर को राज्यों के साथ बैठक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "राज्यों को चालू वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं और उसमें से 300 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए। इसका उचित उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा दो लाख मशीनें राज्यों को उपलब्ध कराई गई हैं।"
आज कृषि भवन नई दिल्ली में धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के उच्चाधिकारियों तथा कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की... pic.twitter.com/QnlXAmWtE3
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) September 21, 2022
2022 के सीजन के दौरान पराली प्रबंधन को लेकर राज्य सरकारों के उठाए गए कदमों/ प्रस्तावित कार्रवाइयों पर कृषि मंत्री ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों के अधिकारियों, कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
राज्यों के अधिकारियों से आईईसी गतिविधियों को व्यापक और मजबूत बनाने को कहा गया है, जिससे किसानों को जागरूक किया जा सके कि पराली जलाने से लंबे समय के लिए मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है, जैसे यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से होता है।
पराली से निपटने के लिए क्या है तैयारी
अब तक 240 करोड़, 191.53 करोड़, 154.29 करोड़ और 14.18 करोड़ रुपये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आईसीएआर को पहली किस्त के रूप में जारी किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान, इन राज्यों में बड़े पैमाने पर बायो-डीकंपोजर (जैव-अपघटक) तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रावधान भी किए गए हैं।
361650-government-of-punjab-haryana-uttar-pradesh-nct-zero-stubble-burning-crop-residue-narendra-singh-tomar
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलने के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और फसल के अवशेषों का उसी स्थान पर प्रबंधन करने के लिए सब्सिडी के साथ आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना 2018-19 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाली मशीनों की खरीद के लिए व्यक्तिगत रूप से किसानों को मूल्य के 50 फीसदी के दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और परियोजना लागत का 80 फीसदी किसानों, पीएफओ और पंचायतों की सहकारी समितियों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए दिया जाता है। राज्यों और आईसीएआर को किसानों और अन्य हितधारकों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईसी) गतिविधियां करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
यह योजना सुपर स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रॉलिकली रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड हल, क्रॉप रीपर और रीपर बाइंडर जैसी मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, जिससे फसल अवशेषों का उसी जगह पर प्रबंधन किया जा सके। इसके साथ ही पराली की गांठों को इकट्ठा करने के लिए बेलर्स एवं रेक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है। योजना के तहत 'स्मार्ट सीडर' मशीन को भी शामिल किया गया है।
2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान 2440.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं (हरियाणा- 693.25 करोड़, उत्तर प्रदेश- 533.67 करोड़, दिल्ली- 4.52 करोड़, आईसीएआर और अन्य केंद्रीय एजेंसियां- 61.01 करोड़ और सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब राज्य को 1147.62 करोड़ रुपये दिया गया है)।
इन धनराशियों में से पिछले 4 वर्षों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राज्य सरकारों ने छोटे और सीमांत किसानों को किराये पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के 38422 से ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हैं (पंजाब- 24201, हरियाणा- 6775 और उत्तर प्रदेश- 7446)। इन सीएचसी और चार राज्यों के किसानों को व्यक्तिगत रूप से कुल 2.07 लाख से ज्यादा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति की गई है (पंजाब-89151, हरियाणा-59107, यूपी- 58708 और दिल्ली-247), इसमें 3243 से अधिक बेलर्स एवं रेक भी शामिल हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित पूसा डीकंपोजर को धान की पुआल को उसी स्थान पर तेजी से गलाने में प्रभावी पाया गया है। यह कैप्सूल रूप में भी उपलब्ध है। साल 2021 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लगभग 5.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में डीकंपोजर का इस्तेमाल किया गया, जो लगभग 35 लाख टन पराली का प्रबंधन करने के बराबर है। सैटलाइट इमेजिंग और निगरानी के जरिए पाया गया कि 92 प्रतिशत क्षेत्र में डीकंपोजर के जरिए पराली का निपटारा किया गया जबकि केवल 8 फीसदी हिस्से में पराली जलाई गई।
आगामी मौसम में धान की पराली जलाने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए, माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्यों को सूक्ष्म स्तर पर एक व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए और मशीनों के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करने के साथ ही सीआरएम मशीनों के साथ बायो-डीकंपोजर के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों, बायोएथनॉल संयंत्रों आदि जैसे आसपास के उद्योगों की मांग के आधार पर पराली का बाहरी उपयोग भी कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को शामिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथ-साथ किसान मेलों, प्रकाशनों, संगोष्ठियों, सलाह के माध्यम से किसानों के बीच जन जागरूकता के लिए आईईसी गतिविधियां की जाएं। अगर राज्य स्तर पर समग्र रूप से सभी कदम उठाए जाते हैं तो आने वाले सीजन के दौरान पराली जलाने पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता है।