कैबिनेट ने नई यूरिया पॉलिसी -2015 में संशोधन को मंजूरी दी

कैबिनेट ने नई यूरिया पॉलिसी -2015 में संशोधन को मंजूरी दीखाद।

नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नई यूरिया नीति (एनयूपी) 2015 के पैरा 5 में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये 2015 में पुनर्नवीक्षित क्षमता (आरएसी) से अलग है और पैरा 8 एनयूपी-2015 भी इसमें शामिल है। कहा गया है कि कहा संशोधन यूरिया इकाइयों द्वारा आरएसी से अधिक उत्पादन की रक्षा करेगा और देश में स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

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मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ 25 फरवरी, 2015 को देशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने, यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और सरकार पर सब्सिडी बोझ को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। संशोधन के बाद 2016-17 के दौरान छः प्रतिशत लगाए गए उत्पादन को फिर से बढ़ाया गया ताकि सभी यूरिया इकाई को अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सके जो पहले आयात मूल्य कम होने कारण नहीं हो पाते थे।

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इसके अलावा, आयात सीमा मूल्य में उतार-चढ़ाव या यूरिया इकाइयों द्वारा आरएसी से परे उत्पादन पर अगर प्रतिकूल असर पड़ता है तो उर्वरक विभाग व्यय विभाग को उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। संशोधन से सभी हितधारक, किसानों और यूरिया निर्माता लाभ उठाएंगे।

इससे पहले उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीसीईए के अनुमोदन से उर्वरक विभाग ने सभी स्वदेशी यूरिया उत्पादकों के लिए नीम कोट को 100% अनिवार्य बना दिया है।

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