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एमएसपी पर पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा गेहूं खरीद की उम्मीद, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश तो दूसरी नंबर पर पंजाब से होगी खरीद

एमएसपी पर पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा गेहूं खरीद की उम्मीद, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश तो दूसरी नंबर पर पंजाब से होगी खरीददेश के ज्यादातर राज्यों में 1 अप्रैल से शुरु होगी गेहूं की खरीद। फोटो साभार- पंजाब मंडी बोर्ड

नई दिल्ली। पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश समेत गेहूं उपजाने वाले राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रक्रिया शुरु हो गई है। केंद्र सरकार ने अनुमान जताया है कि मौजूदा खरीद वर्ष में पिछले साल (389.93 लाख मीट्रिक टन) की अपेक्षा 9.56 फीसदी अधिक होगी। इस बार भी सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश से होने का अनुमान है। जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब होगा।

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान के अनुसार आगामी रबी विपणन सीजन (RMS) 2021-22 के दौरान कुल 427.363 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया गया है जो रबी विपणन सीजन 2020-21 के दौरान हुई 389.93 लाख मीट्रिक टन से 9.56 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह वर्तमान चालू खरीफ विपणन सीजन (KMS) 2020-21 की आगामी रबी फसल के दौरान (रबी फसल) में चावल की कुल 119.72 लाख मीट्रिक टन खरीद का अनुमान लगाया गया है, जो केएमएस 2019-20 के दौरान (रबी फसल) में हुई चावल की खरीद 96.21 लाख मीट्रिक टन से 24.43 प्रतिशत अधिक है।

इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन 1975 रुपए प्रति क्विंटल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरु होगी, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से जारी हैं। उत्तर प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 135 लाख मीट्रिक टन, दूसरे नंबर पर पंजाब 130 लाख मीट्रिक टन और हरियाणा से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का अनुमान है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) सचिव ने 2 मार्च को दिल्ली में आगामी रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान गेहूं और केएमएस 2020-21 की (रबी फसल) के दौरान चावल की खरीद व्यवस्था पर चर्चा के लिए राज्य खाद्य सचिवों की एक बैठक की।

देश 12 गेहूं उत्पादक राज्यों में खरीद का अनुमान। ग्राफ साभार- PIB

2021-22 के दौरान गेहूं की राज्यवार अनुमानित खरीद

राज्य- अनुमानित खरीद (लाख मीट्रिक टन)

1. मध्य प्रदेश- 135.00

2. पंजाब- 130.00

3. हरियाणा- 80.00

4. उत्तर प्रदेश- 55.00

5.राजस्थान- 22.00

6.उत्तराखंड -2.20

7. गुजरात-1.5

8.बिहार-1.00

9.हिमाचल प्रदेश-0.06

10 महाराष्ट्र-0.003

11 दिल्ली-0.50

12 जम्मू और कश्मीर-0.10

कुल- 427.363

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