पंजाब में धन और नशे का प्रयोग रोकने को मजबूत रणनीति बनेगी: मुख्य चुनाव आयुक्त 

चंडीगढ़ (भाषा)। नशीली दवाओं का बढ़ता प्रकोप पंजाब विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने आज कहा कि विधानसभा चुनाव में धन, ड्रग और शराब के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संचालित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

जैदी ने कहा, ‘‘चुनाव आयोग ने (विपक्षी) पार्टियेों की तरफ से दी गई सलाहों पर पूरी निष्ठा के साथ गौर किया है और हमने आश्वासन दिया है कि हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।''

पंजाब चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ड्रग और दारु के उपयोग के विभिन्न पार्टियों के अंदेशे पर जैदी ने कहा, ‘‘धन, ड्रग और शराब का उपयोग रोकने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार की जाएगी।''

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ‘‘आयोग चुनाव में ड्रग के उपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान ड्रग के मुद्दे से निबटने के लिए तैयार है।'' जैदी ने यह भी कहा कि विभिन्न पार्टियों ने राज्य में पुलिस और प्रशासन में ‘‘आमूल चूल परिवर्तन'' की मांग की है। कांग्रेस और ‘आप' समेत विभिन्न पार्टियों के शिष्टमंडल ने जैदी के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक टीम से दो दिन पहले यहां मुलाकात की थी।

उल्लेखनीय है कि नौ-सदस्यीय चुनाव आयोग राज्य विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारियों का जायजा लेने तीन दिन के दौरे पर रविवार को यहां पहुंचा है। चुनाव अगले साल के आरंभ में होने वाला है।

पार्टियों के तरफ से उठाए गए मुद्दों के बारे में जैदी ने बताया, ‘‘राजनीतिक दल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं।'' मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव आयोग ऐसे कदम उठाए जिससे सुनिश्चित हो सके कि मतदाताओं को किसी तरह के खतरे या जोर-जबरदस्ती का सामना नहीं करना पड़े।

जैदी ने बताया कि पार्टियों ने ड्रग, शराब और धन के दुरुपयोग को भी उजागर किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान इन पर रोक लगाने के लिए विशेष बल होना चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पार्टियां यह भी चाहती हैं कि चुनाव में सर्वाधिक संख्या में केंद्रीय पुलिस बलों का उपयोग किया जाए और उन्हें पहले तैनात किया जाए ताकि वे विश्वास निर्माण उपायों में मदद कर सके। पार्टियों ने ‘पेड न्यूज' की बीमारी का मुद्दा भी उठाया। चुनाव आयोग इसपर भी निगाह रखेगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे और सुरक्षा परिदृश्य पर कहा, ‘‘हमने सभी जिला पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह ‘वल्नरेबल मैपिंग' करें जिसका मतलब है ऐसे क्षेत्रों की शिनाख्त करें जहां मतदाताओं को किसी जोर-जबरदस्ती या किसी किस्म के खतरे का सामना करना पड सकता है।''