कर्नाटक संकट: सदन में बहुमत साबित करने के लिए कुमारस्वामी ने स्पीकर से मांगा समय

लखनऊ। कर्नाटक मुख्यमंत्री एच. डी कुमारस्वामी ने सदन में बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार से समय तय करने की मांग की है। गठबंधन के 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा के 11 दिनों के सत्र के पहले दिन सीएम ने सदन की बैठक में लोकसभा स्पीकर से यह मांग की।

16 विधायकों के अलावा सरकार को समर्थन दे रहे दो निर्दलीय विधायकों ने भी गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया है। उन निर्दलीय विधायकों को हाल ही में मंत्री भी बनाया गया था। कुमारस्वामी ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष से मुखातिब होते हुए कहा कि सभी स्थितियों पर गौर करते हुए मैंने यह फैसला किया है कि मुझे विश्वास मत का प्रस्ताव लाना चाहिए। मैं आपसे इसके लिये समय देने का अनुरोध करता हूं।

कुमारास्वामी ने कहा हमारे 16 विधायकों ने कहा इस्तीफा दे दिया है, अब मैं मुख्यमंत्री पद पर तभी बने रह सकता हूं जब सदन में हम बहुमत साबित कर दें। उन्होंने कहा कि मैं इस पद पर बैठ कर इसका दुरूपयोग नहीं करना नहीं चाहता हूं।कुछ विधायकों के कदम के चलते मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से यह भ्रम पैदा हुआ है। इस दौरान सदन में कुमारास्वामी ने कहा कि वह हर परस्थितियों का सामना करने के लिये तैयार हैं। सत्ता से चिपके रहने का उनका कोई इरादा नहीं है।

दरअसल बीते दिनों कांग्रेस के 13 और जद( एस) के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। केपीजेपी और एक निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस्तीफे स्वीकार होने के बाद विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 225 से घटकर 209 तक हो जाएगी। बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस और जद(एस) गठबंधन 105 सीटों की जरूरत होगी। इस स्थिति में गठबंधन के पास केवल 100 सीटें ही होंगी और उन्हे सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है।

इस घटनाक्रम पर भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि शुक्रवार का सत्र दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के लिये था,लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने विश्वासमत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के. आर. रमेश कुमार से कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के 10 बागी विधायकों के इस्तीफों और उनकी अयोग्यता के मसले पर अगले मंगलवार तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जाए।