बलात्कार और बाल उत्पीड़न के बढ़ते हुए मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में बनेंगे 218 नए फास्ट कोर्ट
गाँव कनेक्शन 9 Dec 2019 10:27 AM GMT
उत्तर प्रदेश कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बलात्कार और बाल उत्पीड़न के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने प्रदेश में 218 नए फास्ट कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। इनमें से 144 नई अदालतें केवल रेप मामले की सुनवाई करेंगी जबकि 74 अदालतें पॉस्को एक्ट वाले केस सुनेंगी। वर्तमान में प्रदेश में 42389 पॉस्को और 25749 बलात्कार के मामले अभी लंबित हैं।
प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके जजों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इन अदालतों के खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार तथा 40% हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी। हर कोर्ट के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 75 लाख रुपये निर्धारित की है।
महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और अत्याचार के शीघ्र निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 218 न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव पारित।#UPCabinet pic.twitter.com/uVkcLsdGN8
— Government of UP (@UPGovt) December 9, 2019
यूपी कैबिनेट ने इसके अलावा 33 और महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है, इसमें 14 शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसे चलाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अंतर्गत लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मथुरा, गोरखपुर और शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक एसी बसे चलेंगी।
इन शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए कैबिनेट ने 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार भी मदद करेगी। इस योजना के लिए यूपी सरकार की मदद से 600 और केंद्र की मदद से 100 बसें खरीदी जाएंगी।
गाजीपुर को बलिया से जोड़ने वाली प्रस्तावित बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे पर भी मुहर लगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ा यह एक्सप्रेस-वे छह लेन का होगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और लखनऊ से जुड़े सभी मार्ग एक साथ जुड़ेंगे।
प्रदेश में नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने, व पर्यावरण संरक्षण के लिए PPP मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर 14 जिलों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पारित।#UPCabinet pic.twitter.com/nZhPNKSCPf
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यूपी सरकार ने तीन नगर निगमों के सीमा विस्तार पर भी मुहर लगाई है, जिसमें अयोध्या, गोरखपुर और फिरोजाबाद नगर निगमों के विस्तार का फैसला लिया गया है। अयोध्या नगर निगम सीमा क्षेत्र में 42 राजस्व गांवों शामिल होंगे। वहीं, गोरखपुर और फिरोजाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में क्रमश: 31 गांव और एक कॉलोनी को शामिल किया जाना है। इसके अलावा 16 नगर पंचायतों के विस्तार को मंजूरी मिली है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि स्टेट जीएसटी फाइल करने पर व्यापारियों को विशेष लाभ दिया जाएगा। सीएसटी, वैट की तरह ही एसजीएसटी पर 10 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा।
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