8th Pay Commission: NC-JCM ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18000 से बढ़ाकर ₹69000 किए जाने की रखी मांग, सालाना इन्क्रीमेंट 6% करने का प्रस्ताव

8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) स्टाफ साइड ने 51 पन्नों का मेमोरेंडम सौंपते हुए न्यूनतम बेसिक वेतन ₹69,000 करने की मांग की है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है। यह सिफारिश 7वें वेतन आयोग के ₹18,000 न्यूनतम वेतन से काफी अधिक है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देना है।

मेमोरेंडम में मौजूदा 3% वार्षिक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) को बढ़ाकर 6% करने की सिफारिश की गई है। तर्क दिया गया है कि इससे महंगाई और बढ़ती कीमतों का बेहतर संतुलन हो सकेगा। इसके अलावा, निचले और मध्यम स्तर के वेतन बैंड को मिलाकर वेतन ढांचे को सरल बनाने का सुझाव दिया गया है, जबकि उच्च स्तर पर संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगा।

एनसी-जेसीएम ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत X शहरों में 40%, Y में 35% और Z शहरों में 30% HRA देने की सिफारिश की गई है। साथ ही HRA को महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ने और हर पांच साल में शहरों की श्रेणी की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है।

मेमोरेंडम में अतिरिक्त योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को 10% अतिरिक्त वेतन, ओवरटाइम के लिए दोगुनी दर और स्वास्थ्य, रक्षा व प्रयोगशाला जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बेहतर वेतन देने का भी प्रस्ताव शामिल है। वेतन संरचना में समानता लाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम वेतन अनुपात 1:12 रखने की सिफारिश की गई है।

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक पैनल है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन करता है। साथ ही यह सरकारी खर्च, रिटायरमेंट लाभ और अन्य आर्थिक प्रभावों का भी आकलन करता है।