Chhattisgarh Budget 2026-27: बेटियों, किसानों और युवाओं पर फोकस, 1.72 लाख करोड़ का 'संकल्प' पेश

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का 'संकल्प' बजट पेश किया। इस बजट में बेटियों के लिए 'रानी दुर्गावती योजना' के तहत 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपये और किसानों के लिए 'कृषक उन्नति योजना' में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

बजट की थीम ‘संकल्प’ (SANKALP) रखी गई है, यानी ऐसा विकास जो सबको साथ लेकर चले। जिसमें सड़क-बिजली जैसी सुविधाएँ, निवेश, लोगों को हुनर, रोज़गार के मौके और नीतियों का ज़मीनी नतीजा शामिल हो।

SANKALP का अर्थ हुआ

• S – Socially Inclusive Development
• A – Asset & Infrastructure Creation
• N – New Investments
• K – Knowledge & Skilled Human Resources
• A – Antyodaya (Upliftment of the last person)
• L – Livelihood Generation
• P – Policy to Performance (Policy to Results)

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, "मैं छत्तीसगढ़ की माटी से तिलक लगाकर आया हूं..." और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया। राज्य बनने के बाद से यह बजट अब तक 35 गुना बढ़ चुका है।

1. छत्तीसगढ़ बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'रानी दुर्गावती योजना' की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बालिकाओं के जन्म पर इस योजना की शुरुआत होगी और बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।
2. 'महतारी वंदन योजना' के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
3. महिलाओं के नाम पर जमीन, घर या अचल संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट मिलेगी।
4. प्रदेश में 250 नए 'महतारी सदन' बनेंगे, जिसके लिए 75 करोड़ रुपये का बजट है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण के लिए 2,320 करोड़ रुपये तथा मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

किसानों के लिए 'कृषक उन्नति योजना' के तहत रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों पर बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपये और गन्ना किसानों के बोनस के लिए 60 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। डेयरी विकास के लिए 90 करोड़ रुपये और प्राकृतिक खेती के लिए 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में वन विभाग में 1000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 150 नए विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपये और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। रायपुर में 'मेगा परीक्षा केंद्र' बनेगा और 5 नई 'नालंदा लाइब्रेरी' खोली जाएंगी, जिसके लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 5 सरकारी महाविद्यालयों में 'उत्कृष्टता केंद्र' बनेंगे। रायपुर में OBC छात्राओं के लिए 200 सीटर हॉस्टल का निर्माण होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को 100 करोड़ रुपये की लागत से कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। कुनकुरी, दंतेवाड़ा और मनेंद्रगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज खुलेगा। आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

बस्तर-सरगुजा और जनजातीय विकास पर विशेष जोर दिया गया है। 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सुरक्षा और रोजगार के लिए 1,500 'बस्तर फाइटर्स' के पदों का सृजन किया गया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 'एजुकेशन सिटी' बनेगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए पीएम आवास योजना (ग्रामीण/G-RAM-G) के लिए 4,000 करोड़ रुपये और पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 1,700 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 250 करोड़ रुपये का बजट है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 नए पुलिस थाने और 5 नए साइबर थाने खोले जाएंगे।