पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिट्ठी लिखकर की पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदे को वापस लेने की अपील

मार्च 2020 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA-ईआईए), 2020 का एक मसौदा जारी किया गया था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी नए तरह के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें मौजूदा सड़कों का निर्माण, खनन परियोजनाएं, कारखाने, बिजली संयंत्र आदि शामिल हैं जोकि एक पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट का संचालन करने के लिए आवश्यक हैं। यह रिपोर्ट हमें बताएगी कि ये परियोजनाएं पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेंगी और यह मंत्रालय पर निर्भर करेगा कि वह किस परियोजना को मंजूरी देगा या किसे खारिज करेगा। हालांकि व्यापार करने में सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपायों को मौलिक रूप से समाप्त करने के लिए अधिसूचना की भारी आलोचना की जा रही है। यह प्रत्येक नागरिक के स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके एवज में हमने पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) को एक पत्र भेजा है जिसमें इस मसौदे को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उनसे पर्यावरण, वन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मौजूदा EIA 2006 अधिसूचना को मजबूत करने की बात कही गई है। हमारी यह आलोचना वनों, वन्यजीवों, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों, प्रभावित स्थानीय समुदायों और देश के नागरिकों पर मसौदा अधिसूचना EIA के प्रभावों पर प्रकाश डालती है। इस पत्र में व्यक्तियों, शोधकर्ताओं, पारिस्थितिकविदों, संरक्षणवादियों और संबद्ध पेशेवरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं सह-हस्ताक्षरकर्ताओं में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ़, प्रोजेक्ट टाइगर, वन सलाहकार समिति, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विभिन्न राज्य वन्यजीव बोर्ड्स के पूर्व सदस्य शामिल हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इच्छुक व्यक्ति इस पत्र को संदर्भित करे तथा इसका संसाधन के रूप में उपयोग करके इस पर अपनी टिप्पणी करें। 11 अगस्त 2020 तक मसौदा अधिसूचना के लिए सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित हैं, साथ ही आप अपनी टिप्पणियों को सीधे पर्यावरण मंत्रालय को eia2020-moefcc@gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं। यह चिट्ठी कुछ इस तरह है- एक संबंधित नागरिक होने के नाते यह पत्र हम आपको पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2020 के मसौदे की अधिसूचना के संबंध में लिख रहे हैं, जो 23 मार्च को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिचालित किया गया था। इसके लिए सार्वजनिक टिप्पणियां 11 अगस्त, 2020 तक आमंत्रित हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक महत्वपूर्ण विनियमन है, जिसके माध्यम से पर्यावरण पर विभिन्न परियोजनाओं, भूमि उपयोग, वन संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण आदि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है जो कि विकास परियोजनाओं पर निर्णय लेने में एक विकल्प के तौर पर काम करता है। हमने इस मसौदे की कई तरीके से जांच की जिसमें हमने यह भी देखा कि क्या यह अपने मूल कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के पीछे विधायी मंशा के अनुरूप है। हमने पाया कि EIA 2020 मसौदा इसके दायरे को काफी कम कर देता है और बुनियादी तौर पर ईआईए की प्रक्रिया को ही बदल देता है : ● नियामक निगरानी की कठोरता और संख्या को कम करना ● विभिन्न उद्योगों को पुनर्परिभाषित करना ताकि उन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता न हो ● उनके कार्यक्षेत्र और अवधि के साथ सार्वजनिक सुनवाई पर समझौता करना ● पर्यावरणीय उल्लंघनों को सामान्य बनाना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3, उपधारा (1) के तहत, केंद्र सरकार को "पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा एवम् सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से" उपाय करने का अधिकार है। ईआईए 2020 के मसौदे की अधिसूचना केंद्र सरकार में निहित इन शक्तियों का विरोधाभास है। इसके अलावा ईआईए 2020 ड्राफ्ट अधिसूचना उन मुद्दों को भी दूर करने में कम है जो पहले के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) से ग्रस्त हैं। सार्वजनिक सुनवाई के खराब तरीके, संचयी पर्यावरण प्रभाव आकलन की कमी, ईआईए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता की कमी, अनुपालन की कमी की निगरानी करने या उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की कमी इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रस्तावित ईआईए मसौदा अधिसूचना 2020 केवल ऐसी ही चीजों को आगे बढ़ाएगा। साथ ही यह भारत में पारिस्थितिकी क्षरण की दर को भी बढ़ा देगा, जिसमें भारत की स्थिति पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में महज दो साल में 36 अंक फिसल गई है। हम मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि वह ईआईए 2020 मसौदा अधिसूचना को वापस लेकर खत्म करे और इसकी जगह ईआईए, 2006 को और मजबूत बनाए। ईआईए 2020 मसौदा अधिसूचना को लेकर हमारे प्रायोजन : EIA 2020 मसौदा अधिसूचना सीधे पर्यावरण शासन के मूल एहतियाती सिद्धांत का विरोध करती है। यह पोस्ट-फैक्टो क्लीयरेंस को वैधता प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि ऐसे किसी मामले में जिसमें कोई प्रोजेक्ट बिना पर्यावरण क्लीयरेंस के सामने आता है, तो उसे चलने की मंजूरी मिल जाती है। इस तरह यह अधिसूचना नियमों का उल्लंघन करने वालों को नियमित करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार डिफ़ॉल्ट परियोजना के प्रस्तावक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को बंद करने का नियम है। 7 मई 2020 को विशाखापत्तनम की एलजी पॉलिमर फैक्ट्री में हुई गैस रिसाव की घटना पोस्ट- फैक्टो नियमन के भयानक परिणामों का हालिया उदाहरण है। इस दुर्घटना में 12 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बीमार हो गए। यह फैक्ट्री पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के बिना ही काम कर रही थी। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना चल रही ऐसी कई मौजूदा परियोजनाएं हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक हैं। इसका जीता जागता एक उदाहरण हम विशाखापत्तनम में देख ही चुके हैं। चिंताजनक रूप से निर्माण और स्थापना चरण में खनन परियोजनाओं के लिए पूर्व ईसीए नई अधिसूचना के अनुसार 50 वर्ष तक वैध हो सकते हैं, यानी कि ईआईए 2006 की अधिसूचना में उल्लेखित अवधि पर 20 और वर्षों की वृद्धि। इन्फ्रास्ट्रक्चरल विस्तार के लिए इस तरह की पोस्ट-क्लीयरेंस उन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी के लिए अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनती है जिनके पास उच्च जैव विविधता मूल्य है। साथ ही यह वन्यजीव आबादी के लिए बंदरगाह का काम कर सकती है। यह विचार कि पर्यावरणीय गिरावट की भरपाई की जा सकती है, एक त्रुटिपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि इससे जल, मिट्टी, वायु की गुणवत्ता को जो नुकसान होता है वह अपरिवर्तनीय है। पर्यावरण न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत पूर्व-पश्चात मंजूरी की अवधारणा को मान्यता नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न उच्च न्यायालयों, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पिछली अदालतों के फैसले से पहले मिसाल पेश की गई है, जहां पोस्ट- फैक्टो के मामलों को अवैध और निंदनीय माना गया है। एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम रोहित प्रजापति के सिविल अपील नंबर 1526/2016 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया जोकि पोस्ट-फैक्टो पर आधारित था। इसके अनुसार ईसी पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के विपरीत है। 2013 में एसोसिएशन फॉर एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन बनाम केरल राज्य की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्व ईसी प्राप्त किए बिना परियोजनाओं को शुरू करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत क्षेत्र के लोगों के लिए गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यह मसौदा अधिसूचना एहतियाती सिद्धांत के साथ-साथ सतत और न्यायसंगत विकास की आवश्यकता के विपरीत होगा। ( पर्यावरण की सुरक्षा के अपने जनादेश के सीधे विरोधाभास में ईआईए का दायरा इस अधिसूचना से काफी हद तक सिकुड़ गया है। सबसे चिंताजनक नए नियमों में से एक है- ईआईए के तहत पूरी तरह से जांच से गुजरने वाले उद्योगों के पुन: वर्गीकरण का मामला। कुल मिलाकर ईआईए 2020 के मसौदा अधिसूचना में रेत और मिट्टी निष्कर्षण, सोलर पीवी, कोयला और गैर-कोयला खनिज पूर्वेक्षण सहित 40 अन्य ऐसी परियोजनाओं को पुन: वर्गीकृत किया गया था और इन्हें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से मुक्त किया गया था। ईआईए 2020 के मसौदा अधिसूचना में, नदियों को नई पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखने के लिए मंत्रालय ने पूंजी ड्रेजिंग की परिभाषा में भी बदलाव किया है। इसका मतलब यह होगा कि भारत में 100 से अधिक नदियों को प्रभावित करने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग से पूंजी ड्रेजिंग और रखरखाव परियोजनाओं को बी 2 परियोजनाओं के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है जोकि एक प्रकार से जांच से बचने का तरीका है। यह कदम सीधे भारत के राष्ट्रीय जलीय जानवर, गंगा नदी, डॉल्फिन और साथ ही जीवित रहने के लिए नदी के पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर समुदायों की आजीविका सहित नदी पारिस्थितिकी प्रणालियों में पाए जाने वाले जलीय वन्यजीवों के अस्तित्व को खतरे में डालता है। निर्माण उद्योग इस तरह का एक अन्य लाभार्थी है, क्योंकि नए मसौदे के अनुसार केवल बड़े उद्योगों की पूरी तरह से जांच होगी, जबकि बाकी उद्योग मूल्यांकन से बच जाएंगे। इस अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि केवल बड़ी इमारतों और निर्माण परियोजनाओं को ही मूल्यांकन समिति के पास भेजा जाएगा। यह उन निर्माण परियोजनाओं की नियामक प्रक्रिया को कमजोर करता है जिसे बी 2 परियोजनाओं के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। यह एक खतरनाक कदम है क्योंकि निर्माण उद्योग सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक है। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है। दिल्ली में (दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक) कुल वायु प्रदूषण का 28 से 30 प्रतिशत हिस्सा निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल के कारण आता है। वायु प्रदूषण का उच्च स्तर स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 से मरने वालों में भी अधिकतर लोग श्वसन संबंधी बीमारियां से पीड़ित हैं। ऐसे अस्तित्वगत संकट के समय में भारत को पर्यावरण कानूनों को मजबूत करना चाहिए और प्रदूषणकारी उद्योगों से जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। ईआईए 2006 की अधिसूचना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों को, विशेष रूप से वह जो इससे सीधे प्रभावित हैं उन्हें अनिवार्य सार्वजनिक परामर्शों के माध्यम से नई परियोजनाओं के बारे में अपनी राय देने के लिए सशक्त बनाता है। यह लोकतांत्रिक निर्णय लेने की एक बानगी है। साथ ही यह संभावित प्रदूषणकारी उद्योगों से जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ईआईए 2020 का मसौदा इन सभी प्रक्रियाओं को सार्वजनिक सुनवाई करने से छूट देकर नजरअंदाज करता है जिसमें बी 2 परियोजनाओं सहित निर्माण से पहले विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत तक के विस्तार को सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी गई है। राष्ट्रीय रक्षा या सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को भी सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी गई है। यहां चिंता की बात यह है कि ईआईए 2020 मसौदा अधिसूचना 'रणनीतिक परियोजना' को परिभाषित करने में विफल है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी राज्य को दी गई है कि वह निर्धारित करे कि कौन सी परियोजनाएं रणनीतिक विचार के तहत आती हैं और कौन पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के दायरे से बाहर हैं। इस तरह की रणनीतिक परियोजनाओं को सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्र में नहीं रखा जाएगा। ऐसा करके इस गैर-पारदर्शिता के लिए जगह बनाई गई है। जन सुनवाई से छूट देने वाली परियोजनाएं अक्सर कमजोर समुदायों को प्रभावित करती हैं। उनके खिलाफ लिए गए निर्णयों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता और यह सीधे उनके स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित करता है। इसका एक उदाहरण असम के बागजान में देखा गया, जहां ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) द्वारा संचालित गैस-रिग को आग पकड़ने से पहले 12 दिनों के लिए अनियंत्रित रूप से लीक किया गया था। मीथेन, प्रोपेन और प्रोपलीन जैसी जहरीली गैसों के लगातार रिसाव ने तेल और संघनन के साथ स्थानीय समुदायों के कृषि क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया, जबकि उन्हें अस्थायी शरणार्थी शिविरों में विस्थापित भी किया गया था। आस-पास के आर्द्रभूमि और जंगलों में तेल के रिसाव से पारिस्थितिक तंत्रों को अपरिवर्तनीय क्षति हुई है और स्थानीय समुदाय जोकि मछली पकड़ने और कृषि पर निर्भर है उन पर गहरा संकट आ गया। मगुरी-मोटापुंग आर्द्रभूमि एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बर्ड एरिया है और डिब्रू-साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो कई लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय देता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) इस परिदृश्य में ड्रिलिंग के लिए विस्तार करने से पहले सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करने से बच निकला और इन सबके बावजूद उसे ईसी से क्लीयरेंस मिल गया। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सार्वजनिक सुनवाई के महत्व को कई बार दोहराया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण लाफार्ज उमियाम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ का मामला है, जहां यह माना गया है कि किसी भी परियोजना के किसी भी पक्ष द्वारा पंजीकृत किसी भी व्यक्ति के लिए प्रभावी मंच प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परामर्श, पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया और उनकी शिकायतों का निवारण अनिवार्य है। सहभागितापूर्ण विकास के लिए सार्वजनिक परामर्श महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हटाने का मतलब है स्थानीय समुदायों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से दूर ले जाना। यह परियोजनाओं और अन्य विकासों पर अपनी चिंताओं को आवाज देने का एकमात्र अवसर होता है, जो सीधे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। ईआईए 2020 के मसौदा अधिसूचना का एक सबसे खराब पहलू यह है कि ईआईए के तहत परियोजनाओं में आधिकारिक तौर पर पर्यावरणीय उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार परियोजना डेवलपर्स और सरकारी अधिकारियों के पास है जिससे सीधे प्रभावित समुदाय उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। यह प्रभावी रूप से नागरिकों के अधिकार को छीन लेता है। जिससे विशेष तौर पर स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारक उल्लंघन करने के खिलाफ सहारा लेने से दूर हो जाते हैं। भले ही ईआईए के दायरे में आने वाली परियोजनाओं का वन्यजीवों और उनके आवासों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ईआईए प्रक्रिया इन चिंताओं को दूर करने में असफल है। मसौदा अधिसूचना जारी करते समय भी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। वन्यजीवों के विचारों के कारक की विफलता अभूतपूर्व विलुप्ति दर और प्रकृति के पतन को देखते हुए हम बर्दाश्त नही कर पाएंगे। I. ऐतिहासिक रूप से विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों के पास वन्य जीवन पर प्रभावों से निपटने के लिए डोमेन विशेषज्ञता नहीं है जिसकी वजह से ईआईए प्रक्रिया में इस पहलू को नजरअंदाज किया जाता है। यहां तक कि संरक्षित क्षेत्रों, जंगलों और अन्य प्राकृतिक, उच्च जैव विविधता वाले परिदृश्यों से मुक्त होने वाली परियोजनाओं के लिए भी वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से कोई मूल्यांकन नहीं है। II. एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां इस तरह के निरीक्षण की मुख्य आवश्यकता है- वह है रेलवे परियोजनाओं के लिए। रेलवे परियोजनाओं का वन्यजीवों और प्राकृतिक परिदृश्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बाघों, हाथियों, तेंदुओं जैसे कई जानवर ट्रेन से टकरा जाने के कारण मर गए लेकिन इसका उल्लेख कहीं नहीं है। उदाहरण के लिए जुलाई 2019 में लोकसभा में रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2016 और जून 2019 के बीच रेलवे दुर्घटनाओं में कुल 65 हाथियों की मौत हुई। ईआईए प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए इन खामियों को उजागर करने की आवश्यकता है। III. 'बी 2' के रूप में पुनर्गठित परियोजनाओं की सूची में इस तरह पूर्ण मूल्यांकन और सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी गई है। इसमें मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, मल्टी-मोडल कॉरिडोर और कुछ रिंग रोड और सभी हवाई-रोपवे परियोजनाओं का विस्तार और फैलाव शामिल है। सभी हवाई-रोपवे परियोजनाएं अधिसूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हैं। कई मामलों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि में पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र, वन, आर्द्रभूमि, घास के मैदान, बाढ़ के मैदान और रेगिस्तान शामिल हैं। ये नाजुक पारिस्थितिक तंत्र हैं, जहां निर्माण से वन्यजीवों के आवास और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य में अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। IV. मसौदा अधिसूचना किसी भी और सभी उल्लंघनों को नियमित करने का प्रस्ताव करती है। जिसके तहत वह परियोजना के प्रस्तावक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उल्लंघन करने वाली परियोजना को बंद करने की ताकत भी रखती है। संरक्षित क्षेत्रों या उनके इको सेंसिटिव जोन के अंदर उल्लंघनों के लिए कोई अपवाद नहीं दिया गया है। V. ईआईए 2020 के मसौदा अधिसूचना में केवल उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ईको-सेंसिटिव जोन और क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित हैं। वहीं आरक्षित वनों और अन्य पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों जैसे उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र, रेगिस्तान, बाढ़ के मैदान, पीटलैंड्स, मैंग्रोव, संवेदनशील वनस्पतियों और जीवों के निवास स्थान और जलग्रहण क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इससे इन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वन्य जीवन को खतरे में डालने वाली परियोजनाओं के लिए मंजूरी में आसानी होती है। VI. ईआईए 2020 का मसौदा अधिसूचना ईसी की स्वीकृति देने से पहले किसी भी पेड़ की कटाई के बिना भूमि को समतल करने जैसी गतिविधियों की अनुमति देता है। यह घास के मैदान, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और रेगिस्तान जैसे खतरों और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। ये आवास ऐसी लुप्तप्राय और अनुसूची- I प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है जो लगभग लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फिशिंग कैट, इंडियन वुल्फ, लेसर फ्लोरिकन और ओटर्स आदि शामिल हैं। VII. ईआईए 2020 के मसौदा अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या ऐसी गतिविधियां जो 'निर्माण कार्य के योग्य नहीं हैं' उनको संरक्षित क्षेत्रों के अंदर प्रस्तावित परियोजनाओं में किया जा सकता है या नहीं। यह बचाव का एक रास्ता है जो ईसी के अनुदान से पहले संरक्षित क्षेत्रों के भीतर निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए परियोजना समर्थकों द्वारा शोषित किया जा सकता है। इससे देश के कुछ सबसे अच्छे संरक्षित प्राकृतिक आवासों और वन्यजीवों को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। मसौदा यह भी स्पष्ट नहीं करता कि वन्यजीव निकासी के बिना संरक्षित क्षेत्रों के भीतर निर्माण प्रतिबंधित है या नहीं। यह एक तरीके से निष्पन्न कार्य (ऐसा काम जिसका निर्णय पहले ही कर लिया गया हो, जिसके लिए किसी अनुमति की जरूरत न हो) जैसी स्थिति पैदा कर देता है यानी कि जहां परियोजना निर्माण शुरू हो सकता है, भले ही यह मौजूदा कानूनों का उल्लंघन ही क्यों न हो। VIII. भारत वन्यजीवों की विविधता का घर है, जिसमें बाघ, हाथी, तेंदुए, भालू आदि जैसे व्यापक प्रजातियां शामिल हैं। अक्सर यह सीमाएं संरक्षित क्षेत्रों से परे मानव-प्रधान परिदृश्यों में होती हैं। उदाहरण के लिए भारत की एक तिहाई जंगली हाथियों की आबादी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर है। भारत के 35 से 40 प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाए जाते हैं जोकि बेहद असुरक्षित है। अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे भेड़िये, तेंदुए, लेसर फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि भी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाए जाते हैं। किसी भी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को स्वीकार करना चाहिए कि वन्यजीव विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों में पाए जाते हैं। ये समग्र रूप से यह आकलन करते हैं कि विकास परियोजनाएं इस आबादी को संभावित रूप से कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ईआईए की मांग से कुछ परियोजनाओं को छूट देने से भारत के दुर्लभ, लुप्तप्राय वन्यजीवों पर प्रभाव पड़ेगा। ईआईए 2020 मसौदा अधिसूचना, अपने मौजूदा रूप में संभवतः उन क्षेत्रों में अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनेगा जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर इन आबादी को बनाए रखते हैं। हमें इस बात का भी खास ख्याल है कि ऐसे समय में जब देश महामारी और मानवीय संकट से जूझ रहा है। कोविड—19 के चलते देश में लॉकडाउन है। उस दौरान ईआईए 2020 ड्राफ्ट अधिसूचना पर सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करना असंवेदनशील है। यह विशेष रूप से असुरक्षित समुदायों के लिए है जो पर्यावरणीय मुद्दों और प्रदूषणकारी परियोजनाओं से सीधे प्रभावित होते हैं। प्रौद्योगिकी और पहुंच की कमी से वो खुद को इस अभ्यास में भाग लेने में असमर्थ पाएंगे। इस कदम में पारदर्शिता की कमी है और यह भागीदारी लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनादर है। जून 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक है - भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि "भारत के जलवायु में हो रहा तेजी से बदलाव (जलवायु मॉडल द्वारा अनुमानित) देश के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि उत्पादन और स्वच्छ पानी के संसाधनों पर तनाव को बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाएगा। यह देश की जैव विविधता, भोजन, पानी और ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के गंभीर परिणामों को दर्शाता है।" ऐसे समय में हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए नियमों की आवश्यकता को बढ़ा-चढ़ा कर पेश नहीं कर सकते। हम पर्यावरणीय गिरावट को कम नहीं कर सकते हैं। खराब पर्यावरण, लुप्त होती जैव विविधता और प्राकृतिक बुनियादी ढांचे के ढहने की लागत आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए (जी) कहता है कि यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह "वनों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण, नदी, झीलों की रक्षा और जीवों के प्रति दया भाव रखें।" हमें आश्चर्य है कि पर्यावरण मंत्रालय को यह याद दिलाने की जरूरत है कि यह नया मसौदा इन मूल्यों का पालन नहीं करता। ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए हम पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए 2020) ड्राफ्ट अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध करते हैं। यह समय की आवश्यकता है कि ईआईए 2006 की अधिसूचना को मजबूत किया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि यह पर्यावरण न्यायशास्त्र के सिद्धांतों को बनाए रखेगा और इसमें एहतियाती सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और न्याय और प्रशासनिक पारदर्शिता तक पहुंच शामिल होगी।

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