आवास आवंटन में धन उगाही की शिकायत पर ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के खिलाफ F.I.R.दर्ज
गाँव कनेक्शन | Aug 04, 2017, 20:17 IST
लखनऊ। ग्राम्य विकास राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने इन्दिरा आवास योजना में आवंटन के नाम पर अवैध धन वसूली करने के आरोप में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सेक्रेट्री पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
सरवन विकास खण्ड असोहा, जनपद उन्नाव के प्रधान तथा तत्कालीन पंचायत सेके्रटरी के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर के कड़ी कार्यवाही निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जिस जनपद में भी आवास आवंटन में रिश्वतखोरी की शिकायत मिलेगी, उसमें लिप्त ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
यह जानकारी ग्राम्य विकास मंत्री ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सरवन में वर्ष 2014-15 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस ग्राम के 14 लाभार्थियों ने अवैध धन वसूली की शिकायत की थी, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव श्री वी0के0 शिबु ने परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 को जांच सौंपी थी। जांच के दौरान लाभार्थियों ने लिखित रुप से अवगत कराया कि ग्राम प्रधान ने आवास आवंटन हेतु 20-20 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। जांच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2014-15 में आवंटित आवास अब भी अपूर्ण हैं। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए कल 03 अगस्त, 2017 को असोहा थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है।
डा0 महेन्द्र सिंह ने बताया कि गरीबों को दिए जाने वाले आवासों में किसी प्रकार की धन उगाही बरदास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27 लाख 09 हजार आवास आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।
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सरवन विकास खण्ड असोहा, जनपद उन्नाव के प्रधान तथा तत्कालीन पंचायत सेके्रटरी के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर के कड़ी कार्यवाही निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जिस जनपद में भी आवास आवंटन में रिश्वतखोरी की शिकायत मिलेगी, उसमें लिप्त ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
यह जानकारी ग्राम्य विकास मंत्री ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सरवन में वर्ष 2014-15 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस ग्राम के 14 लाभार्थियों ने अवैध धन वसूली की शिकायत की थी, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव श्री वी0के0 शिबु ने परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 को जांच सौंपी थी। जांच के दौरान लाभार्थियों ने लिखित रुप से अवगत कराया कि ग्राम प्रधान ने आवास आवंटन हेतु 20-20 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। जांच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2014-15 में आवंटित आवास अब भी अपूर्ण हैं। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए कल 03 अगस्त, 2017 को असोहा थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है।
डा0 महेन्द्र सिंह ने बताया कि गरीबों को दिए जाने वाले आवासों में किसी प्रकार की धन उगाही बरदास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27 लाख 09 हजार आवास आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।
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