साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार को प्रोत्साहन, कर छूट देनी चाहिए: रिपोर्ट

नई दिल्ली (भाषा)। साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक रिपोर्ट में सरकार और नियामकों से ऐसी नीतियों की अपेक्षा की गयी है, जिनमें इस समस्या पर रोकथाम में भागीदारी के लिहाज से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन और कर छूट शामिल हों।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को क्षमता निर्माण, श्रमशक्ति के प्रशिक्षण, जागरकता कार्यक्रम लागू करने और अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने जैसी साइबर सुरक्षा से संबंधित पहलों के लिए बजट बढ़ाना चाहिए।

एसोचैम-पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘सरकार और नियामकों को प्रोत्साहन राशि, कर में छूट और प्रौद्योगिकी विकास के नजरिये से समग्र साइबर सुरक्षा नीतियां और रुपरेखा बनानी चाहिए।'' इस रिपोर्ट के अनुसार नीतियां इस तरह बनाई जानी चाहिए कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करें और अनुसंधान एवं विकास तथा बौद्धिक संपदा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दें।

वैश्विक साइबर सुरक्षा सहयोग को बढावा देने के लिए भारत को दूसरे देशों के साथ और वैश्विक साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ अंतरराष्ट्रीय संधियों, द्विपक्षीय समझौतों और एमओयू के माध्यम से सक्रिय साझेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।