Extreme Heat Crisis: 2050 तक दुनिया की आधी आबादी आ सकती है अत्यधिक गर्मी की चपेट में

1 अप्रैल 2026 को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि University of Oxford के एक अध्ययन के अनुसार 2010 में जहाँ दुनिया की 23% आबादी अत्यधिक गर्मी से प्रभावित थी, वहीं 2050 तक यह आंकड़ा 41% तक पहुंच सकता है। इसका सीधा मतलब है कि करीब 3.79 अरब लोग, खासकर दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में, भीषण गर्मी का सामना करेंगे।

यह संकट मुख्य रूप से Greenhouse Gas Emissions के लगातार बढ़ते स्तर के कारण पैदा हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि पृथ्वी का तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°C से 2°C तक बढ़ता है, तो इसके गंभीर और व्यापक प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह स्थिति न केवल पर्यावरण बल्कि मानव जीवन, कृषि और जल संसाधनों के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है।

सरकार की तैयारी और बचाव रणनीति- इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। India Meteorological Department (IMD) समय-समय पर लू और गरम मौसम की चेतावनी जारी करता है और लोगों को बचाव के उपायों की जानकारी देता है। साथ ही Heat Action Plans के माध्यम से नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है।

National Disaster Management Authority (NDMA) 23 राज्यों के साथ मिलकर Heat Action Plan लागू कर रहा है। इसके तहत समय से पहले चेतावनी, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और कूलिंग सेंटर स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में ठंडी छतें, शहरी वन, जल निकाय जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं।

मौसम विभाग की भूमिका और सलाह- IMD विशेष लू चेतावनी बुलेटिन जारी करता है, जो गृह मंत्रालय, NDMA, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों तक पहुंचाया जाता है। इसमें जिला स्तर तक गर्मी से बचाव के उपाय बताए जाते हैं, जिससे समय रहते तैयारी की जा सके और जनहानि को कम किया जा सके।

2023 से IMD ने लू से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए मौसमी और मासिक पूर्वानुमान जारी करना शुरू किया है। ये जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाई जाती है, जिससे लोग पहले से सतर्क हो सकें और आवश्यक कदम उठा सकें।

शून्य कार्बन लक्ष्य और जलवायु कार्रवाई-

देश ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसका लक्ष्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत कई मोर्चों पर काम कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

इसके साथ ही, हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण भी हो रहा है। ये गलियारे नवीकरणीय ऊर्जा को दूर-दूर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्पादन करना होगा। ऊर्जा दक्षता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि हम कम ऊर्जा का उपयोग करके वही काम कर पाएंगे।

इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर National Action Plan on Climate Change के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, हर राज्य अपनी स्तर पर भी योजनाएं बना रहा है और उन्हें लागू कर रहा है। ये योजनाएं मिलकर भारत को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेंगी।

NAPCC के तहत सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र जैसे क्षेत्रों में मिशन चलाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और भविष्य के लिए स्थायी विकास सुनिश्चित करना है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक रिपोर्ट- भारत ने International Solar Alliance और Coalition for Disaster Resilient Infrastructure जैसी पहलों के जरिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया है। वहीं Intergovernmental Panel on Climate Change की रिपोर्टें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और समाधान पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

मौसम विभाग पूरे देश में जलवायु की निगरानी और विश्लेषण करता है। मासिक और वार्षिक जलवायु रिपोर्टों के जरिए तापमान, वर्षा और चरम मौसमी घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही ENSO और IOD जैसे वैश्विक जलवायु कारकों का भी अध्ययन किया जाता है।

वर्षा पैटर्न में बदलाव का असर- पिछले 30 वर्षों में वर्षा के पैटर्न में भी बड़े बदलाव देखे गए हैं। IMD ने राज्यों और जिलों के स्तर पर वर्षा की परिवर्तनशीलता का विश्लेषण किया है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन का असर केवल तापमान ही नहीं बल्कि वर्षा और कृषि पर भी पड़ रहा है। कुल मिलाकर, बढ़ती गर्मी केवल एक मौसमीय समस्या नहीं बल्कि वैश्विक संकट बनती जा रही है, जिसके लिए सरकार, वैज्ञानिक और आम जनता-सभी को मिलकर काम करना होगा।