केंद्र सरकार ने घर-घर गैस सिलिंडर पहुँचाने की छेड़ी मुहिम

लखनऊ। वर्ष 2018 तक देश की समूची आबादी को एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 को एलपीजी उपभोक्ताओं का वर्ष घोषित किया गया।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ''हम देशभर में कुकिंग गैस तक पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने 2018 तक समूची आबादी को एलपीजी उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है।"

धर्मेन्द्र प्रधान, देश में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी इमर्जेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 को शुरू करने के मौके पर

आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपभोक्ता इस नंबर पर कॉल कर गैस लीक होने आदि की स्थिति में मदद के लिए कह सकते हैं।

प्रधान ने मंत्रालय तथा पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के शीर्ष कार्यकारियों से इन नंबर को मुफ्त करने को कहा है। फिलहाल, इस नंबर के लिए सामान्य कॉल दर लगेगी। देश में एलपीजी की उपलब्धता के बारे में प्रधान ने कहा, ''देश में 27 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। इन से 16.5 करोड़ सक्रिय ग्राहक हैं। तेल विपणन कंपनियों के दायरे में करीब 60 फ़ीसदी आबादी आती है।"

उन्होंने कहा, ''हम 100 फ़ीसदी आबादी तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हमें कीमत और पहुंच के मुद्दे का ध्यान रखना होगा। हमें उम्मीद है कि अगले तीन साल तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी खरीद क्षमता बढ़नी की वजह से इस सुविधा का लाभ लेगा।"

एलपीजी ऑनलाइन बिल भुगतान सेवा शुरू करने के बारे में मंत्री ने कहा कि पायलट परीक्षण जारी है। हम इस सेवा को 2016 के कैलेंडर साल में शुरू करेंगे।