MSP पर दलहन-तिलहन खरीद 7 अप्रैल से होगी शुरू, 30 जून तक चलेगी चना, मसूर, सरसों की खरीद

Gaon Connection | Mar 31, 2026, 15:58 IST
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उत्तर प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद 7 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जो 30 जून तक चलेगी। इस बार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाया है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिलेगा।
MSP पर चना, मसूर और सरसों की खरीद शुरू
MSP पर चना, मसूर और सरसों की खरीद शुरू
उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद 7 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी कि इस बार खरीद प्रक्रिया को पहले से ज्यादा व्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य समय पर मिल सके। सरकार का प्रयास है कि किसानों को मंडियों में कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी न हो और उन्हें सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ मिले।

MSP दरें क्या हैं

सरकार ने इस वर्ष MSP दरों में बढ़ोतरी कर किसानों को अतिरिक्त लाभ देने की कोशिश की है। चने का MSP 5875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर का 8000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बढ़ी हुई दरें किसानों को उनकी लागत का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेंगी। पिछले वर्ष की तुलना में MSP में की गई वृद्धि सीधे तौर पर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जिससे खेती को और अधिक लाभकारी बनाया जा सके।

किसानों को कैसे मिलेगा लाभ

सरकार का मुख्य फोकस इस बार अधिक से अधिक किसानों तक MSP का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए व्यापक खरीद नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा, जिससे उन्हें समय पर पैसा मिल सकेगा।

किसानों का क्या फायदा?

इस व्यवस्था से किसानों को बाजार में कम दाम पर फसल बेचने की समस्या से राहत मिलेगी और उनकी आय में स्थिरता आएगी। साथ ही, सरकार का यह कदम किसानों का भरोसा बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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