Bihar Cabinet 2026: सीएम बनते ही सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, जानिए कौनसे लिए 5 सख्त फैसले, कहा- भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रशासनिक मोर्चे पर सक्रियता दिखाते हुए सचिवालय में पहली ही बैठक में बड़े फैसले लिए। पदभार संभालते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के प्रशासन को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया।

शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे और कई अहम फाइलों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक कामकाज को गति देने से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और मुख्य सचिव समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली औपचारिक बैठक की। इस दौरान उनका रुख साफ तौर पर सख्त और परिणाम-केंद्रित नजर आया।

अपनी पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासन को लेकर पांच बड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी काम दोगुनी गति से किए जाएं और किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं होगी। उनका जोर साफ था—काम तेजी से हो, पारदर्शिता बनी रहे और जनता को समय पर राहत मिले।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश सभी विभागों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि अब पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित फाइलों और मामलों को तुरंत निपटाया जाए। काम को टालने की प्रवृत्ति खत्म करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्णय प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जाए, ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रखंड, अंचल और थाना स्तर पर शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जमीनी स्तर पर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि वे अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करें। उन्होंने बिहार को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य दोहराया और कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री की पहली ही बैठक ने यह साफ कर दिया है कि सरकार प्रशासनिक सुधारों को लेकर गंभीर है। तेज कामकाज, भ्रष्टाचार पर सख्ती और जनता की समस्याओं के समाधान पर फोकस के साथ बिहार में एक नई प्रशासनिक संस्कृति की शुरुआत होने की उम्मीद है।