कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ का होगा निवेश, सरकार तैयार कर रही योजना
गाँव कनेक्शन | Jul 10, 2019, 07:58 IST
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने एक जुलाई 2019 को भारतीय कृषि के रूपांतरण के लिये मुख्मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह समिति कृषि में निवेश की निगरानी करेगी।
लखनऊ। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में देश में 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा में बताया कि यह निवेश सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में होगा।
लोकसभा में वांगा गीता विश्वनाथ और डा. वेंकटेश एन. बोरलाकुंता के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने एक जुलाई 2019 को भारतीय कृषि के रूपांतरण के लिये मुख्मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्रियों की इस समिति के संयोजक हैं जबकि इसके सदस्यों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।
एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक 16 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म के साथ समेकित किया जा चुका है।
मंगलवार को ही सरकार ने राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी किया था, जिसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में जीरो बजट खेती, कॉन्ट्रैट फार्मिंग, फसल बीमा योजना, मंडियों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने, निर्यात बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से सहयोग मांगा कि वो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इन नीतियों को राज्यों में बेहतर ढंग से लागू कराने में सहयोग करें।
लोकसभा में वांगा गीता विश्वनाथ और डा. वेंकटेश एन. बोरलाकुंता के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने एक जुलाई 2019 को भारतीय कृषि के रूपांतरण के लिये मुख्मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्रियों की इस समिति के संयोजक हैं जबकि इसके सदस्यों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।
एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक 16 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म के साथ समेकित किया जा चुका है।
मंगलवार को ही सरकार ने राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी किया था, जिसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में जीरो बजट खेती, कॉन्ट्रैट फार्मिंग, फसल बीमा योजना, मंडियों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने, निर्यात बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से सहयोग मांगा कि वो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इन नीतियों को राज्यों में बेहतर ढंग से लागू कराने में सहयोग करें।