यूपी में 2026-27 के लिए सीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक करना होगा रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरे राज्य के सभी जिलों में शुरू कर दी है। इस बार खास बात यह है कि चयन प्रक्रिया एक साल पहले ही शुरू की गई है, ताकि योजना के क्रियान्वयन में देरी न हो और पात्र परिवारों को समय पर आवास मिल सके। सरकार का फोकस इस बार प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर है।

सरकार की योजना के मुताबिक, अप्रैल 2026 के दौरान सभी जिलों को लाभार्थियों का लक्ष्य (टारगेट) आवंटित किया जाएगा। इसके बाद जिलास्तर पर पात्र परिवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। पहले से लक्ष्य तय होने से स्थानीय प्रशासन को काम तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और चयन प्रक्रिया में स्पष्टता बनी रहेगी।

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लोगों को 15 अप्रैल 2026 तक ‘आवास सॉफ्ट’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, उन्हें तय समय सीमा के भीतर मांग पत्र (डिमांड) भी जमा करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि समय पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले लाभार्थियों को योजना का फायदा मिलने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए समय सीमा का पालन बेहद जरूरी है।

इस योजना के लिए राज्य सरकार ने करीब ₹1400 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, जो अभी तक कच्चे या अस्थायी आवास में रह रहे हैं। सरकार चाहती है कि इस बार अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

योजना के तहत इस बार पात्र महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी और परिवारों में उनकी भूमिका और सशक्त बनेगी। यह कदम ग्रामीण समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग ने बताया है कि यदि पुरूष के नाम पर आवेदन है तो सीडीओ की अनुमति आवश्यक होगी।