UP में सरकारी नौकरियों की खबर: होमगार्ड में 295 पदों पर भर्ती, ड्रग इंस्पेक्टर नियमों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। होमगार्ड विभाग में कुल 295 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें प्लाटून कमांडर के 52 पद और ब्लॉक ऑर्गनाइजर के 243 पद शामिल हैं। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जून 2026 से शुरू किए जाएंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट UPSSSC के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 तय की गई है, जबकि आवेदन में संशोधन 13 जुलाई तक किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि आवेदन शुल्क का बैंक में समायोजन 13 जुलाई तक अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। शुल्क जमा होने के बाद ही आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाला जा सकेगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अतिरिक्त योग्यता शर्तों को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब इस विषय में केंद्र सरकार पहले से कानून बना चुकी है, तो राज्य सरकार अलग से अतिरिक्त योग्यता नहीं तय कर सकती। ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए योग्यता पहले से ही “ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट” और उसके तहत बने नियमों में तय है, इसलिए राज्य के अतिरिक्त नियम मान्य नहीं होंगे।

हाईकोर्ट ने पहले से हो चुकी भर्तियों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि चयनित उम्मीदवार आवश्यक मूल योग्यता रखते हैं और लंबे समय से सेवा में हैं, इसलिए उन्हें हटाना उचित नहीं होगा। अदालत ने निर्देश दिया है कि भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में केवल केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों का ही पालन किया जाए। साथ ही, जिन उम्मीदवारों को पहले आवेदन का मौका नहीं मिला था, उन्हें आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग ने 295 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसके लिए 16 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। वहीं, ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की अतिरिक्त योग्यता शर्तों को रद्द कर दिया है और भविष्य में केंद्र के नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं।