उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने पर आज तय करेगी राज्य परामर्शित मूल्य

लखनऊ। राज्य परामर्शित मूल्य(एसएपी) तय करने को मूल्य निर्धारण समिति बैठक आज गन्ना आयुक्त की ओर से बुलाई गई है। बैठक में शासन और गन्ना विभाग के अधिकारियों के अलावा चीनी मिलों के प्रतिनिधि व सहकारी गन्ना समितियों के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे।

योजना भवन में होने वाली राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण समिति की बैठक में गन्ना मूल्य तय करने के संबंध में सभी पहलुओं पर विचार करके सरकार को भेजी जानी की संस्तुतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं 18 जुलाई 2018 को केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को राहत दी थी।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 20 रुपए बढ़ाकर 275 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से देश के लाखो किसानों को फायदा होगा।



इस मामले में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें गन्ने की कीमत में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया था। सरकार ने हाल ही में धान सहित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भारी वृद्धि करने की घोषणा की। चीनी सत्र 2017-18 के लिए यह न्यूनतम मूल्य 255 रुपए प्रति क्विंटल है।

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बता दें कि एफआरपी वह न्यूनतम दाम होता है, जो शुगर मिल को किसान को देना ही पड़ता है। हालांकि, कुछ राज्य सरकारें इसके ऊपर राज्य परामर्श मूल्य भी तय करतीं हैं। अक्तूबर 2017 से सितंबर 2018 के मौजूदा चीनी वर्ष में गन्ने का एफआरपी 255 रुपये क्विंटल है।

साभार:एजेंसी

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