हमारी सरकार बजट पेश करके गदगद हो रही है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर वाले हो जाएंगे, लेकिन यदि आबादी इसी प्रकार बढ़ती रही तो देहाती भाषा में हर भारतीय के पास होगी एक अठन्नी।

जो भी हो विपक्ष अपने घोषणा पत्रों में वादे कर रहा था और मोदी सरकार ने बजट प्रस्ताव में वोटर के सामने लोकलुभावन प्रस्ताव पेश कर दिया जो अधिक विश्वसनीय कहे जा सकते हैं। देखना होगा आने वाले चुनाव में वोटरों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, देश पर पड़ने वाला प्रभाव बाद में दिखेगा।

खिलाड़ियों के लिए जमीन पर हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। खेलों के लिए आधारभूत ढाचों मसलन- स्टेडियम, एकेडमी और अन्य खेल सुविधाओं की अभी भी कमी है। खिलाड़ियों को ग्रास रूट से टॉप लेवल तक आने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कई प्रतिभाएं इसी प्रक्रिया में ही दम तोड़ देती हैं।

सरकार जीरो बजट प्राकृतिक खेती बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन जैविक खेती के लिए बजट कम कर दिया है। परंपरागत कृषि विकास योजना का बजट मामूली बढ़ा है जबकि रसायनिक उर्वरक के लिए सब्सिडी में करोड़ों रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुये कहा कि नया बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। बजट में 21,212.95 करोड़ रुपए की नयी योजनाएं शामिल की गई हैं

बजट, 2019 में शुरू हुई 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना पर किसानों की क्या राय है? ये जानने के लिए 'गाँव कनेक्शन' ने बात की लखनऊ से लगभग 25 किमी दूर बाराबंकी जिले के गांव मौथरी के किसानों से।

इस समय भारतीय कृषि के कई उत्पाद अपने बाज़ार ढूंढ पाने में असमर्थ दिख रहे हैं, कई ऐसे उत्पाद हैं जो अधिशेष होने की वजह से अब देश के अंदर नहीं बेचे जा सकते

Even though the government is stressing on adopting zero budget farming, but it has cut back budget for organic farming. In this Budget, there was a marginal increase in budget of Paramparagat Krishi Vikas Yojana, however Rs 9,905.65 crore was allocated in surplus for chemical fertilizers

In the recent response shared in the Lower House by the Union Ministry of Rural Development, MGNREGS, a wage-employment guarantee scheme for rural India has failed to provide the minimum guaranteed 100 days of wage-work to rural residents.