Despite MGNREGS being a demand-driven scheme, the allocation of funds has not been able to keep up with the increased demand for work. During the peak of the COVID-19 pandemic in 2020-21 and 2021-22, revised estimates for the scheme were 81 per cent and 31 per cent higher than budget estimates for the corresponding years. However, for the financial year 2023-24, the allocation for MGNREGS has decreased 33% from the previous year's revised estimates.

Even though the government is stressing on adopting zero budget farming, but it has cut back budget for organic farming. In this Budget, there was a marginal increase in budget of Paramparagat Krishi Vikas Yojana, however Rs 9,905.65 crore was allocated in surplus for chemical fertilizers

हमारी सरकार बजट पेश करके गदगद हो रही है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर वाले हो जाएंगे, लेकिन यदि आबादी इसी प्रकार बढ़ती रही तो देहाती भाषा में हर भारतीय के पास होगी एक अठन्नी।

Odisha is the first state in the country to allocate an exclusive budget for the implementation of the Forest Rights Act of 2006. Additionally, Nayagarh is the first district across India to include the community forest rights in the state’s revenue records.

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएँ शामिल हैं।

सरकार जीरो बजट प्राकृतिक खेती बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन जैविक खेती के लिए बजट कम कर दिया है। परंपरागत कृषि विकास योजना का बजट मामूली बढ़ा है जबकि रसायनिक उर्वरक के लिए सब्सिडी में करोड़ों रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। इस बजट से किसानों से लेकर आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। पढ़िए इस बजट में युवाओं के लिए क्या है ख़ास