The Dehradun Cantonment Board has set up a polythene waste bank and is engaging people to collect and deposit plastics at notified locations for which they will be paid.

उत्तराखंड के लोहारी गाँव के लगभग 500 ग्रामीणों की शिकायत है कि व्यासी बांध के पानी में उनके गाँव को डूबने से पहले उनके सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए प्रशासन का दो दिन का नोटिस पर्याप्त नहीं था। विस्थापित ग्रामीण बेहतर मुआवजा पैकेज की मांग कर रहे हैं।

The demonstration plant, which has been set up at the Indian Institute of Petroleum, Dehradun will be able to convert one tonne of plastic waste into 800 litres of diesel every day

Tying pregnant women to cots and carrying them to the nearest health centre, lack of sterilised delivery sets and neonatal resuscitation kits, missing mobile medical units and vacant health posts in rural areas. A Gaon Connection report on how villagers in rural parts of the hill state struggle for basic healthcare

Nae Disha, a special youth resilience programme, has been rolled out in government schools in Dehradun and Uttarkashi. This could serve as a good template for mental health interventions across the Himalayan state.

About 500 villagers in Uttarakhand’s Lohari village complain that the administration’s two-day notice to shift their belongings to a safer place before the Vyasi dam waters submerged their village, was woefully inadequate. Displaced villagers are demanding a better compensation package.

स्मार्ट सिटी देहरादून परियोजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी में कई जगह पर 24 वाटर एटीएम लगाए गए हैं। दुकानदारों, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों, प्रवासी मजदूरों और यात्रियों को इनसे साफ पीने का पानी मिलता है। यही नहीं 50 फीसदी एटीएम महिलाएं ही चलाती है।

सचिन कोठारी ने दस साल पहले दिल्ली में नौकरी छोड़कर देहरादून के मालदेवता में पौधों की नर्सरी का व्यवसाय शुरू किया और आज साल भर में उनके यहां तैयार हुए फूलों और सब्जियों के 10 लाख पौधे देश के अलग-अलग शहरों तक जाते हैं। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात है यह साल भर चलता रहता है।