ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में धन के अपर्याप्त आवंटन के विरोध में, 15 राज्यों के 500 दिहाड़ी मजदूर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शनकारी रोजगार के घटते अवसरों और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सहयोग से ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में बिरसा हरित ग्राम योजना 2020 में शुरू की गई। ये योजना उन किसानों को दोहरा लाभ प्रदान कर रही है जो अपनी परती जमीन पर खेती कर रहे हैं साथ में मजदूरी भी कर रहे हैं।

लॉकडाउन के बाद महानगरों से आए हुए अधिकतर मजदूर लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के कारण अभी फिर से वापस जाने के मूड में नहीं हैं। ऐसे में मनरेगा उनके लिए रोजगार का एक बड़ा साधन बन रहा है।

सभी राज्यों की बात करें तो मजदूरी में एक रुपए से लेकर 23 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक साल पहले शुरू की गई, उत्तर प्रदेश में 'महिला मेट' योजना ने ग्रामीण महिलाओं की आय और बेहतर करने का काम किया है। सोनभद्र जिले में अगर कामगारों की बात करें तो उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी आधी है।

जब प्रवासी शहरों से गांवों की तरफ लौट कर आए तो मनरेगा को उनके रोजगार को प्रमुख विकल्प माना जा रहा था लेकिन गांव कनेक्शन के सर्वे के मुताबिक यह बुरी तरह फेल रहा और सिर्फ 20% लोग ही इसमें रोजगार पा सकें।