एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 17 मिलियन टन दाल पैदा होती है जो खपत से लगभग पांच लाख टन कम है

दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए केंद्र सरकार का दावा है कि एक तरह दलहन उत्पादक राज्यों में खरीद की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। किसानों को मुफ्त बीज दिए जा रहे हैं, वहीं महंगाई को काबू करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं

अरहर, उड़द जैसी दालों की कीमतों पर कंट्रोल रखने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट तय कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब बड़े कारोबारी 200 मीट्रिक टन से ज्यादा दाल का भंडारण नहीं कर पाएंगे। ये नियम 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।

देश में दाल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 15 मई को विदेश से आने वाली दाल को कर मुक्त कर दिया था। इससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा तो हुआ लेकिन दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने की योजना को झटका लग सकता है। किसानों को आशंका है कि विदेश से दाल आने से उनकी फसल के दाम पर असर पड़ेगा।

खरीफ में जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के मध्य तक सफलतापूर्वक की जा सकती है।

As prices of pulses and other food items soar, our reporters fan out to different parts of the country to ask people in villages what they are eating. Here’s what we found.

कोरोना के कारण दालों की कीमतों में पिछले एक-दो महीनों के दौरान काफी तेजी आयी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वह दालों की कीमत को कम करने के लिए एक तय कीमत पर प्रदेशों को दाल मुहैया करायेगी।

The Union government has ordered the stakeholders to declare their stocks of lentils (Masoor daal) to ensure that its prices remain stable in the domestic market. Details here.