Many villagers in Uttar Pradesh these days are running from pillar to post after their names disappear from the ration card distribution list and they stopped getting ration. They say this happened during online registration and verification process

लॉकडाउन होते ही सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त राशन की घोषणा की थी ताकि किसी को काम या पैसे के अभाव में बिना राशन के भूखे पेट ना सोना पड़ा। सरकार की इस योजना का गरीबों को लाभ होता दिखा और लगभग 71 फीसदी राशन कार्डधारकों ने कहा कि उन्हें मुफ्त राशन मिला। हालांकि जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उनमें से लगभग तीन चौथाई (73 फीसदी) लोग इस योजना से वंचित रह गए।

इसे 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' की तरफ बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी इससे फायदा होगा।

Anganwadi centres in Haryana and Delhi are shut for the past almost three months and one month, respectively. This has affected the supply of dry rations to hundreds of thousand under-6 children enrolled with these early childcare centres. Gaon Connection visited these locked up centres and here is what parents and the protesting anganwadi workers had to say. A ground report.

कोरोना की पहली लहर के दौरान कार्डधारकों को खुला और तौलकर चना दिया गया था, लेकिन इस बार सभी वस्तुएं पैकिंग में हैं। इससे कोटेदार कम भी नहीं दे सकेंगे और समय की भी बचत होगी। न ही मिलावट का डर होगा। पैकिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी छपी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों को 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम लागू करने को कहा है।

गरीब लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। करीब 15 महीने से जारी ये योजना नवंबर 2021 में बंद हो रही थी, जिसे 4 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में लगे लॉकडाउन को देखते हुए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में 5 किलो अतिरिक्त अनाज देने की घोषणा की है। इस पर खाद्य विशेषज्ञों ने योजना को बढ़ाने और बिना राशन कार्ड वालों को राशन देने की मांग की है।