This Bill states that all the families of the state, urban and rural, will get guaranteed employment of 125 days every year. The old aged, disabled, single women and widows will receive a minimum pension of Rs 1,000 per month. The state is slated to go to assembly polls later this year.

दिल्ली सरकार ने बेकाबू संक्रमण को रोकने के मद्देनजर लिया फैसला, सिर्फ जरूरी सेवाओं को तय समय में खोलने की मिलेगी इजाजत, राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

Rajasthan is the first state in the country to legislate the Right To Health that has provision for mandatory free-of-cost emergency treatment for every resident of the state. It has been welcomed by the public health organisations but private doctors have launched massive protests as they term it as ‘bureaucratic interference’.

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में कोयला खनन को मंजूरी दिए जाने के बाद, 25 से अधिक संरक्षणवादियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में कोयला खनन विस्तार को रद्द करने की मांग की। इस बीच हाई कोर्ट ने हसदेव अरण्य में परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी है।

राजस्थान ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें राज्य के हर व्यक्ति को इमरजेंसी की हालत में फ्री इलाज का प्रावधान है। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन निजी डॉक्टर इसके पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

भर्तियों में देरी, कम होती वैकेंसी, निजीकरण, संविदा का नियम और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार का विरोध करने के लिए प्रतियोगी छात्रों और युवा अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 'राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस' के रूप में मनाया।

राजस्थान के कृषि बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं। सिंचाई योजनाओं पर फोकस है। माइक्रो इरीगेशन पर और सब्सिडी दी जाएगी। बिजली कनेक्शन और दिन में बिजली का वादा है। लेकिन कर्ज़माफी की घोषणा का इंतजार कर रहे किसानों को मायूसी हाथ लगी है।