ठीक दो साल पहले, 25 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। ग्रामीण भारत के लाखों प्रवासी मजदूर शहरों में फंसे हुए थे। उनके पास न तो नौकरी थी, न रहने की जगह और ना ही खाने का कोई सामान। उनमें से सैकड़ों हजारों तो पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े थे। दो साल बाद, गांव कनेक्शन ने इन प्रवासी मजदूरों से मिलकर उनकी स्थिति को जानने की कोशिश की और पाया कि लॉकडाउन से मिले उनके वो घाव अभी पूरी तरह से भरे नहीं हैं, निशान काफी गहरे हैं।

महामारी के इस दौर में अन्य नुकसान के साथ-साथ बच्चों की सीखने की क्षमता पर भी गहरा असर पड़ा है। लेकिन यह असर सभी बच्चों पर समान रहा हो, ऐसा नही है। स्कूलों को धीरे-धीरे खोलते वक्त स्कूलों और प्रशासन को सरकारी और निजी स्कूलों के बीच के अंतर को समझना होगा और इसी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा।

देखभाल करने वाले लोगों के लिए बच्चों के साथ धैर्य रखने और उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। छोटे बच्चों में तनाव के लक्षणों की तलाश करें, जिससे अत्यधिक चिंता या उदासी, अस्वास्थ्यकर भोजन या नींद की आदतें, ध्यान और एकाग्रता में कठिनाई हो सकती हैं। परिवारों को भी तनाव से निपटने और उनकी चिंता को दूर करने के लिए बच्चों का समर्थन करने की जरूरत है।

कोविड महामारी के चलते लंबे समय से स्कूल-कॉलेज बंद हैं, घरों में बैठे बच्चे ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है। ऐसे में शिक्षा को भी अनलॉक करने की जरूरत है, शिक्षा का अधिकार फोरम ने स्कूलों को एक बार फिर खोलने के लिए मांगपत्र जारी किया है।

संसद के मानसून सत्र में चर्चा के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और बिहार से राज्यसभा सांसद (राष्ट्रीय जनता दल) ने अपने 8 मिनट के भाषण में ऐसा कुछ कहा कि देशभर में उनकी चर्चा हो रही है। लोग उनकी आवाज़ को देश के लाखों की आवाज़ कह रहे हैं। पढ़िए और सुनिए पूरा भाषण...

जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से कई रिपोर्टों से यह संकेत मिला है कि अलग-अलग आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति बिगड़ रही है। इस पोस्ट में, मिशेल मैरी बर्नडाइन ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य की परिस्थितियों को दर्शाया है, जैसे अर्थव्यवस्था के लिए मानसिक स्वास्थ्य संकट की लागत कितनी है और इस संकट का समाधान करने के लिए कानून और राज्य की मौजूदा क्षमता किस हद तक समर्थ हैं।

छात्रों, शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने हाल ही में तमिलनाडु के अनईकट्टी में शिक्षा पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में कक्षाओं में टेक्नॉलॉजी के प्रभाव पर चर्चा की।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत बच्चों की पहचान, आवेदन जमा करने की सुविधा के लिए वेब पोर्टल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन लॉन्च किया है।

महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद सभी कोविड-उपयुक्त सावधानियों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह उन्हें संक्रमण और संबंधित जटिलताओं से प्रभावित होने से बचा सकता है।