कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बेनीवाल ने किसान महापंचायतों पर भी सवाल उठाए हैं। गांव कनेक्शन ने कृषि कानून, किसान आंदोलन, बीजेपी-कांग्रेस के खिलाफ रणनीति और आगामी चुनावों को लेकर हनुमान बेनीवाल से बात की, पढ़िए उसे प्रमुख अंश

कृषि कानून के अब तक के 14 महीने उठापटक वाले रहे। ये आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया। अध्यादेश आने, संसद में कानून पास होने और फिर वापसी तक कई घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जो लंबे समय तक लोगों को याद रहेंगे। जानिए कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर किस तारीख में क्या हुआ?

कृषि कानूनों Farm laws के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने जंतर-मंतर पर किसान संसदfarmer parliament शुरु कर दी है। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में भी सवाल जवाब चल रहे हैं। एक बार फिर समझिए पूरा मामला क्या है, विरोध कहां और किस बात पर है, सरकार के तर्क क्या हैं?

कृषि कानूनों Farm laws के खिलाफ 8 महीने से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में किसान संसद शुरु की है। संसद के मानूसन सत्र तक किसानों की ये संसद रोज लगेगी और प्रस्ताव पास करेगी।

तीनों विवादित कृषि कानून की वापसी की प्रक्रिया शुरु हो गई है। लेकिन संसद में उसकी प्रक्रिया होगी?, किसी कानून को वापस करने का संवैधानिक रास्ता क्या है?, गांव कनेक्शन ने देश के वरिष्ठ पत्रकार और संसदीय मामलों के जानकार अरविंद कुमार सिंह से बात की।

सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की सभी मांगे मान ली हैं। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को जो संसोधित प्रस्ताव दिया है, मोर्चा ने उस पर सहमति दे दी है।

सीतापुर में आयोजित किसान महापंचायत में पराली, सरसों का तेल और छुट्टा पशुओं का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया। पराली को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अगले पखवाड़े से देशव्यापी आंदोलन शुरु करेगा।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलनों के बीच केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने आज इसकी घोषणा की है।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक साल पूरा हो रहा है। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है।