आंदोलन में शामिल लोगों ने कहा कि इस आंदोलन को बुजुर्गों ने होश, वहीं युवाओं ने जोश दिया है। लंगर का काम हो या फिर आंदोलन में शामिल बुजुर्ग मरीजों की सेवा, युवाओं ने इसे बखूबी संभाला है।

खेतिहर मजदूरों और उनके बच्चों को कहना है कि कृषि कानून लागू होने के बाद किसानों के हाथ में इतना पैसा नहीं बचेगा कि वे मज़दूर किराए पर रख सकें। ऐसे मे लाखों खेतिहर मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे।

जानिए सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद किसान नेताओं ने क्या कहा?

किसान आंदोलन के लिए पंजाब, हरियाणा जैसे कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुँच रहे हैं। प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं। कई जगहों पर कांटों की तार और बैरिकेट्स भी लगाये गए हैं। राजधानी दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू है।

किसान आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले संत बाबा राम सिंह जी का एक और पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे अन्नदाताओं का कष्ट उन्हें अब देखा नहीं जा रहा है।

बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने की बात कही थी, जो सरकार और किसान संगठनों के बीच मध्यस्थता करे। हालांकि कोर्ट में सभी पक्षों के उपस्थित ना होने के कारण समिति का गठन नहीं हो पाया और सुनवाई टल गई।

कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एनडीए में सहयोगी राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया, कृषि कानूनों पर अकाली दल साथ एनडीए छोड़ने वाली पहली पार्टी थी

ऐसे समय में जब दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पंजाब के मालवा क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं ना सिर्फ अपना घर बल्कि खेती का काम भी संभाल रही हैं। उनका कहना है कि अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए वे मजबूती के साथ खड़ी हैं।