चुनाव आयोग का यह सुझाव कि पार्टियों की मान्यता रद्द करने का अधिकार आयोग का होना चाहिए, विवादास्पद है क्योंकि आयोग ही अपराध तय करेगा और वही दंड देगा। साथ ही कुछ और बदलाव लाने होंगे।

फ़िल्में और ओटीटी सीरीज़ के एपिसोड आजकल अक्सर टेलीग्राम ऐप (Telegram App) या टॉरेंट (Torrent) पर आसानी से शेयर हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो तीन साल की जेल और दस लाख ज़ुर्माने के लिए तैयार हो जाइए।

With an aim to increase the participation of women in the Lok Sabha and the state assemblies, the Union government has introduced the 128th Constitutional Amendment Bill, 2023. The Bill seeks to reserve one-third of the total seats in the legislature including the share of reserved seats under SC/ST reservations. Details here.