By Preeti Nahar
मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। अब जरूरतमंद ग्रामीणों को 125 दिन का काम मिलेगा। संसद से मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगी। आसान आवेदन से गांवों में रोजगार बढ़ेगा और लोग शहरों की ओर कम भागेंगे।
मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। अब जरूरतमंद ग्रामीणों को 125 दिन का काम मिलेगा। संसद से मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगी। आसान आवेदन से गांवों में रोजगार बढ़ेगा और लोग शहरों की ओर कम भागेंगे।
By Ashwani Kumar Dwivedi
गाँव में रहने वाले देश के लाखों परिवारों का एक ही सपना होता है उनका अपना आशियाना हो, जिससे गर्मी, सर्दी या फिर इस बारिश से ख़ुद को सुरक्षित रख सकें। केंद्र सरकार की एक ऐसी ही योजना आज लाखों परिवारों का सपना पूरा कर रही है।
गाँव में रहने वाले देश के लाखों परिवारों का एक ही सपना होता है उनका अपना आशियाना हो, जिससे गर्मी, सर्दी या फिर इस बारिश से ख़ुद को सुरक्षित रख सकें। केंद्र सरकार की एक ऐसी ही योजना आज लाखों परिवारों का सपना पूरा कर रही है।
By Gaurav Rai
IEEFA की रिपोर्ट बताती है कि भारत में ई-कुकिंग, एलपीजी से 37% और पीएनजी से 14% सस्ती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है।
IEEFA की रिपोर्ट बताती है कि भारत में ई-कुकिंग, एलपीजी से 37% और पीएनजी से 14% सस्ती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है।
By गाँव कनेक्शन
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
By Mithilesh Dhar
Last month, floods caused massive damage in many states. Farmers who lose their crops are the silent sufferers as most of them don't even get compensation. According to the Ministry of Water Resources, between 1953 and 2017, on an average, floods have damaged crops worth Rs 1,679 crore every year
Last month, floods caused massive damage in many states. Farmers who lose their crops are the silent sufferers as most of them don't even get compensation. According to the Ministry of Water Resources, between 1953 and 2017, on an average, floods have damaged crops worth Rs 1,679 crore every year
By Manvendra Singh
अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को भरी नुकसान का सामना करना पड़ता है, ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेकर इस नुकसान से बचा जा सकता है। जानिए कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ।
अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को भरी नुकसान का सामना करना पड़ता है, ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेकर इस नुकसान से बचा जा सकता है। जानिए कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ।
By गाँव कनेक्शन
प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना बल्कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी गरीब, वंचित व पिछड़े समुदाय के लोगों को पक्का घर मुहैया कराया जा रहा है।
प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना बल्कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी गरीब, वंचित व पिछड़े समुदाय के लोगों को पक्का घर मुहैया कराया जा रहा है।
By Mithilesh Dhar
When soybean farmers in Madhya Pradesh had to pay relatively less premium under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, they were extremely happy. But they were in for a rude shock when their produce got damaged in floods
When soybean farmers in Madhya Pradesh had to pay relatively less premium under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, they were extremely happy. But they were in for a rude shock when their produce got damaged in floods
By गाँव कनेक्शन
'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के जरिए ही प्राकृतिक खेती, ड्रोन, ई-सैम्पलिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाएगा।
'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के जरिए ही प्राकृतिक खेती, ड्रोन, ई-सैम्पलिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाएगा।
By Sarah Khan
The Indian wheat market is volatile due to the low production and procurement by the government, and the high global demand for Indian wheat owing to the ongoing Ukraine-Russia war. While the Indian government has revised wheat allocation under the PM Garib Kalyan Anna Yojana, wheat exporters are set to reap huge profits. Right to Food experts are warning of a possible wheat shortage in the country. Gaon Connection investigates.
The Indian wheat market is volatile due to the low production and procurement by the government, and the high global demand for Indian wheat owing to the ongoing Ukraine-Russia war. While the Indian government has revised wheat allocation under the PM Garib Kalyan Anna Yojana, wheat exporters are set to reap huge profits. Right to Food experts are warning of a possible wheat shortage in the country. Gaon Connection investigates.