By Arvind Shukla
प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ ही सभी मृतकों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया। किसान संगठन मृतक किसान परिवारों के लिए 1 करोड़ की मांग कर रहे थे।
प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ ही सभी मृतकों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया। किसान संगठन मृतक किसान परिवारों के लिए 1 करोड़ की मांग कर रहे थे।
By Arvind Shukla
कृषि कानूनों की वापस के ऐलान के बाद किसान बॉर्डर से क्यों नहीं गए? राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने के लिए क्या शर्तें लगाई हैं? 29 नवंबर को दिल्ली में क्या होगा?ऐसे कई मुद्दों को लेकर राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) का इंटरव्यू
कृषि कानूनों की वापस के ऐलान के बाद किसान बॉर्डर से क्यों नहीं गए? राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने के लिए क्या शर्तें लगाई हैं? 29 नवंबर को दिल्ली में क्या होगा?ऐसे कई मुद्दों को लेकर राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) का इंटरव्यू
By Ramji Mishra
Nine months after violent clashes during a farmers' stir in Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri, Bhartiya Kisan Union leader Rakesh Tikait organised a 75-hour long protest in the district and reasserted the demands of the cultivators. The main demands include sacking of Union Minister Ajay Mishra 'Teni', withdrawal of legal cases registered against the farmers and a legal guarantee on the minimum support price. Details here.
Nine months after violent clashes during a farmers' stir in Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri, Bhartiya Kisan Union leader Rakesh Tikait organised a 75-hour long protest in the district and reasserted the demands of the cultivators. The main demands include sacking of Union Minister Ajay Mishra 'Teni', withdrawal of legal cases registered against the farmers and a legal guarantee on the minimum support price. Details here.
By Arvind Shukla
26 जनवरी को हिंसा के बाद किसान नेताओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। वहां से किसानों के टेंट हटाये जा रहे हैं।
26 जनवरी को हिंसा के बाद किसान नेताओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। वहां से किसानों के टेंट हटाये जा रहे हैं।
By Shivani Gupta
22 नवंबर को लखनऊ में हजारों किसान, यह बताने के लिए इकट्ठा हुए कि आंदोलन केवल तीन कानूनों के बारे में नहीं था। साल भर से चल रहे इस किसान आंदोलन में अब तक 700 किसानों की जान जा चुकी है। किसानों को और क्या चाहिए? धरना स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट।
22 नवंबर को लखनऊ में हजारों किसान, यह बताने के लिए इकट्ठा हुए कि आंदोलन केवल तीन कानूनों के बारे में नहीं था। साल भर से चल रहे इस किसान आंदोलन में अब तक 700 किसानों की जान जा चुकी है। किसानों को और क्या चाहिए? धरना स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट।
By गाँव कनेक्शन
पश्चिमी यूपी में बागपत से 7 बार के सांसद, पूर्व नागरिक उड्यन मंत्री और रालोद के मुखिया चौधरी अजित सिंह का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया वो 82 वर्ष के थे।
पश्चिमी यूपी में बागपत से 7 बार के सांसद, पूर्व नागरिक उड्यन मंत्री और रालोद के मुखिया चौधरी अजित सिंह का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया वो 82 वर्ष के थे।
By गाँव कनेक्शन
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलनों के बीच केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने आज इसकी घोषणा की है।
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलनों के बीच केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने आज इसकी घोषणा की है।
By गाँव कनेक्शन
मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत सकुशल संपन्न हो गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देशभर से 20 लाख किसान महापंचायत में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि Farm Laws की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा।
मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत सकुशल संपन्न हो गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देशभर से 20 लाख किसान महापंचायत में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि Farm Laws की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा।
By Amit Pandey
कृषि कानूनों Farm laws के खिलाफ 8 महीने से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में किसान संसद शुरु की है। संसद के मानूसन सत्र तक किसानों की ये संसद रोज लगेगी और प्रस्ताव पास करेगी।
कृषि कानूनों Farm laws के खिलाफ 8 महीने से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में किसान संसद शुरु की है। संसद के मानूसन सत्र तक किसानों की ये संसद रोज लगेगी और प्रस्ताव पास करेगी।
By गाँव कनेक्शन
कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएमपी पर कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर एक बार फिर किसान सड़क पर उतरे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है।
कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएमपी पर कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर एक बार फिर किसान सड़क पर उतरे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है।