By Umesh Kumar Ray
बिहार में हर साल लगभग 80 लाख टन धान की पैदावार होती है, लेकिन मुश्किल से 20 प्रतिशत की ही सरकारी खरीद हो पाती है। एजेंट कम मूल्य पर छोटे किसानों से धान खरीदते हैं और इसे पंजाब की मंडियों में बेच देते हैं।
बिहार में हर साल लगभग 80 लाख टन धान की पैदावार होती है, लेकिन मुश्किल से 20 प्रतिशत की ही सरकारी खरीद हो पाती है। एजेंट कम मूल्य पर छोटे किसानों से धान खरीदते हैं और इसे पंजाब की मंडियों में बेच देते हैं।
By Pratyaksh Srivastava
A year after it imposed a 20 per cent duty on export of non-basmati rice, India has now completely prohibited its export this year as inclement weather conditions have adversely affected the sowing of rice in the key rice-producing states. India is the leading exporter of rice and the move is likely to affect global rice prices.
A year after it imposed a 20 per cent duty on export of non-basmati rice, India has now completely prohibited its export this year as inclement weather conditions have adversely affected the sowing of rice in the key rice-producing states. India is the leading exporter of rice and the move is likely to affect global rice prices.
By Pratyaksh Srivastava
India is the biggest exporter of rice in the world commanding a share of almost 40 per cent. However, deficient rainfall in the paddy growing states in the Indo-Gangetic Plains has raised an alarm with fears of the Union government restricting rice exports. Four months ago, the Indian government had prohibited wheat exports.
India is the biggest exporter of rice in the world commanding a share of almost 40 per cent. However, deficient rainfall in the paddy growing states in the Indo-Gangetic Plains has raised an alarm with fears of the Union government restricting rice exports. Four months ago, the Indian government had prohibited wheat exports.
By Sumit Yadav
Against the government's MSP of Rs 2,040 per quintal of paddy, private traders in Uttar Pradesh offer Rs 1,900 per quintal. Still, farmers prefer to sell their paddy to the traders. Gaon Connection travelled across Raebareli, Unnao and Barabanki districts to find out why. A ground report.
Against the government's MSP of Rs 2,040 per quintal of paddy, private traders in Uttar Pradesh offer Rs 1,900 per quintal. Still, farmers prefer to sell their paddy to the traders. Gaon Connection travelled across Raebareli, Unnao and Barabanki districts to find out why. A ground report.
By गाँव कनेक्शन
दिल्ली में कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग लेकर जारी आंदोलन के बीच सरकार ने इस साल हुई धान समेत दूसरी फसलों की खरीद के आंकड़ें जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि किस राज्य में अब तक कितनी खरीद हुई।
दिल्ली में कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग लेकर जारी आंदोलन के बीच सरकार ने इस साल हुई धान समेत दूसरी फसलों की खरीद के आंकड़ें जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि किस राज्य में अब तक कितनी खरीद हुई।
By Rafiqul Islam Montu
Floods, followed by drought, have disrupted the crop cycle in Bangladesh, especially in the northern and coastal southwest regions of the country. Of the total 5.62 million hectares of land under aman paddy cultivation, only 25 per cent has been cultivated this year in the delta country.
Floods, followed by drought, have disrupted the crop cycle in Bangladesh, especially in the northern and coastal southwest regions of the country. Of the total 5.62 million hectares of land under aman paddy cultivation, only 25 per cent has been cultivated this year in the delta country.
By Divendra Singh
By Divendra Singh
उन्नत सांभा मंसूरी किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी होने और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा काफी होने के कारण किसानों को काफी पसंद आ रही है।
उन्नत सांभा मंसूरी किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी होने और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा काफी होने के कारण किसानों को काफी पसंद आ रही है।
By Pratyaksh Srivastava
After two weeks of vigorous market speculation about the possibility of India putting some curbs in place to limit the export of rice, the Union government has put taxes on non-basmati, non-parboiled rice and prohibited the export of broken rice. The decision has invited criticism from exporters as they caution that such flip-flop in the export policy is detrimental to the country's commercial interests in the world market.
After two weeks of vigorous market speculation about the possibility of India putting some curbs in place to limit the export of rice, the Union government has put taxes on non-basmati, non-parboiled rice and prohibited the export of broken rice. The decision has invited criticism from exporters as they caution that such flip-flop in the export policy is detrimental to the country's commercial interests in the world market.
By गाँव कनेक्शन
मुश्किलों से जूझते हुए भी देश का किसान खूब उत्पादन कर रहा है। सरकार के अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 के खरीफ सीजन में 150.50 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान पैदा होगा। इस वर्ष के लिए गेहूं उत्पादन लक्ष्य 110 मिलियन टन है।
मुश्किलों से जूझते हुए भी देश का किसान खूब उत्पादन कर रहा है। सरकार के अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 के खरीफ सीजन में 150.50 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान पैदा होगा। इस वर्ष के लिए गेहूं उत्पादन लक्ष्य 110 मिलियन टन है।