A survey conducted in Bihar by Jan Jagran Shakti Sangathan highlighted the ‘abysmal’ condition of the government schools. It advocated for measures like compliance with the Right to Education Act, providing eggs every day with the midday meal and a ban on tuition centres during school hours.

The Union Budget allocated ₹94,853.64 crore for education sector in 2019-20. Of the total ₹94,853. 64 crore education budget, ₹56,536.63 crore has been pegged for the school sector and rest ₹38,317.01 crore has been allocated to the higher education. The mid-day meal program has been allocated ₹11,000 crore. The Budget allocated the teachers training and adult education only ₹125 crore. While the numbers are impressive, but rural India wants more

हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार कोरोना के बाद लगभग 37% छात्र और छात्राएं इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हैं कि वे अब कभी स्कूल लौट सकेंगे। इसमें भी अधिकतर ग्रामीण और आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की लड़कियाँ शामिल हैं।

Job Crisis: Assistant teacher recruitment pending, In January, a competition was held for the recruitment of Assistant Teachers for the primary schools run by the government. Over 4 lakh candidates had appeared in the competition for 69,000 posts. The issue, however, has been dragged to court due to the discrepancies pertaining to the merit list

घर पर कंप्यूटर या पर्याप्त संख्या में मोबाइल ना होने के कारण जहां ऑनलाइन पढ़ाई में लड़कों को लड़कियों पर प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं कोरोना के कारण हुए आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों की पढ़ाई छूटने का भी डर शामिल हो गया है।

कोरोना महामारी ने सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जीवन के बाकी क्षेत्रों पर लंबा और गहरा असर डाला है और इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते है।

नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्र अगर ग्रेजुएशन विद रिसर्च कोर्स करते हैं तो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन एक साल में हो जाएगा। इस कोर्ट में तीन साल तक पढ़ाई होगी और एक साल का रिसर्च होगा। कुल कोर्स चार साल का होगा। इसे करने के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एक साल में पूरा हो जाएगा।

Learning centres set up in remote villages of Malkangiri district in Odisha persuade children of migrant labourers to return to schools that had closed during the pandemic. These centres, steered by community volunteers, offer remedial classes and help enrol kids in the government schools.

कोविड महामारी के कारण शिक्षा जगत पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वहीं नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण भी कई तरह के नए बदलाव हुए हैं और आगे भी होने हैं। ऐसे में शिक्षा जगत को बजट से काफी उम्मीदें थीं।