अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने भारत जैसे देशों से कृषि उत्पादों के आयात पर टैक्स बढ़ाने की चेतावनी देकर कृषि क्षेत्र को सुरक्षा देने का एक साहसी कदम उठाया है।

बेमौसम बारिश, फसलों को हुए बड़े नुकसान और खरीफ कीमतों में भारी गिरावट ने किसानों की आय को बुरी तरह झटका दिया है। एलारा सिक्योरिटीज की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों में आय महामारी के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) के नए मामले सामने आने के बाद फिलीपींस ने स्पेन से सूअर मांस आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि यह कदम घरेलू पशुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है और त्योहारों के दौरान मांस की कमी नहीं होने दी जाएगी। वैश्विक पोर्क बाजार में यह बड़ा झटका है, जबकि भारत में भी ASF का संकट कभी-भी असर दिखा सकता है।

IEEFA की रिपोर्ट बताती है कि भारत में ई-कुकिंग, एलपीजी से 37% और पीएनजी से 14% सस्ती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है।

देश में दाल उगाने वाले किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है और सरकार एक बार फिर विदेशों से दाल आयात करने जा रही है, जबकि इस साल बेहतर मानसून में दलहनों के भी अच्छे उत्पादन की संभावना है। दाल हो या तिलहन ऐसा हर मामले में हो रहा है। इस तरह के गैरजरूरी आयात से किसान कमजोर होता है और देश कृषि उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर भी नहीं बढ़ पाता।

चीन सालाना 40-50 लाख टन चीनी का आयात करता है। भारत ने चीन को पहले बहुत कम चीनी निर्यात किया है। वर्ष 2007 में भारत ने महज दो लाख टन चीनी चीन को निर्यात किया था। अब हमारा 15 लाख टन निर्यात का लक्ष्य है, जिसका मूल्य 35 करोड़ डॉलर होगा।

दाल उगाने वाले किसानों को उन्नत बीजों के नाम पर मंडी से खरीद कर साधारण बीज दिए जाते हैं, कृषि मंत्रालय को भी इसकी जानकारी है। दूसरी तरफ सरकार विदशों से दाल आयात करने में खुश है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर विश्वव्यापी व्यापार युद्ध की शुरूआत कर दी है, पर साथ ही उन्होंने हमें अपनी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति में सुधार करने का एक मौका भी दिया है।