अब बीएलओ यानि बूथ लेवल ऑफिसर से पहचान पत्र नहीं भेजे जाएंगे। डाकिया ही वोटरों को लिफाफा देगा। यह लिफाफा निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार कराया गया है। रजिस्ट्री डाक और लिफाफे का पूरा खर्च भी विभाग उठाएगा।

अगर आप गन्ना किसान हैं और आपने अभी तक अपनी गन्ने की खेती के संबंध में घोषणा पत्र नहीं भरा है तो 15 नवंबर आपके पास आखिरी मौका है।

बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों, ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है।

जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर राजनीतिक दल कितना गंभीर हैं, यह उनके चुनावी घोषणा पत्र को देखने से पता चलता है।

समाजवादी पार्टी ने अपने वचन पत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, वित्तविहीन शिक्षकों को पांच हजार रुपये का मानदेय, छोटे कारीगरों को हर साल 18 हजार रुपये की मदद जैसी कई घोषणाएं की हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी करता है। इस कार्ड में सभी जरूरी विशेषताएं जैसे; नाम, जन्म का वर्ष, लिंग और व्यक्ति का फोटो है, जो कोविड-19 टीकाकरण में पहचान के लिए मानदण्डों को पूरा करती हैं।