डेढ़ लाख गाँवों को परिवहन से जोड़ने की कोशिश

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार डेढ़ लाख गाँवों में परिवहन प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए ग्रामीण इलाकों में सब्सिडी दर पर 80,000 व्यावसायिक यात्री वाहन मुहैया कराने के लिए एक नई योजना शुरु करने की तैयारी में है।

एक सूत्र ने बताया, ‘‘आज भी देश के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में लोगों को कई मील पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि वहां परिवहन का माध्यम बहुत कम है। लिहाजा, इन इलाकों में परिवहन की व्यवस्था मुहैया कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नई प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना पर काम कर रहा है।'' सूत्र ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ चलेगी और बाद में इससे जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ग्रामीण सड़कों को बनाने का काम अच्छी गति से चल रहा है और देश की दूरस्थ बस्तियों को जोड़ने का काफी काम हो गया है।''

सूत्र ने कहा, ‘‘वहां सड़क है लेकिन जनपरिवहन की कमी है। इसलिए सरकार सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी दर पर इन सड़कों पर चलाने के लिए 10-12 सीटर यात्री वाहन मुहैया कराने पर विचार कर रही है।'' सूत्र ने कहा कि योजना का औचित्य का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के ग्रामीण इलाकों में एक सर्वेक्षण कराया गया। इसके परिणामों के मुताबिक, 20-22 किलोमीटर की दूरी के लिए सब्सिडी दर पर 10-12 सीटर व्यावसायिक वाहन मुहैया कराना लाभदायक रहेगा, जो कम से कम 10-15 गाँवों को जोड़ता हो।