प्रस्ताव के मुताबिक प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी 50 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे देश में करीब 30 हजार स्लो एवं 15 हजार फास्ट चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी।

आप उत्तर प्रदेश के हैं और पिछले साल यानी 2022 में 14 अक्टूबर के बाद आपने कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार या कोई अन्य गाड़ी खरीदी है तो ये आपके काम की ख़बर है।

The charging stations will be equipped with a 'battery swapping' system to ensure hassle free mobility of electric vehicles on the state highways. The government has invited applications from firms interested in developing charging stations based on a private public partnership model.

ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत 2032 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग जरूरतें सिर्फ 3% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी कर सकता है। यानी EV अपनाने से बिजली ग्रिड पर बोझ नहीं पड़ेगा, अगर स्मार्ट नीति और चार्जिंग समय का सही समन्वय हो। रिपोर्ट दिन के समय चार्जिंग को बढ़ावा देने, Time-of-Day टैरिफ और डेटा-आधारित नीतियों को अपनाने की सिफारिश करती है।

According to a reply to an RTI filed by an advocacy group, 96% of DTC buses will complete their 15 year service period within the next three years. Activists working for the group have called for a detailed timeline for procurement of new buses by the government. Details here.

A modest 10% reduction in energy consumption from wealthier urban households, which can be achieved from energy conservation and the adoption of efficient power sources, can reduce particulate pollution by 7.1 %, 8.4 %, and 6.2 % in Delhi, Coimbatore, and Rajkot respectively.

How serious are political parties contesting the Maharashtra Assembly Election 2019 about the environment, as reflected in their manifestos