By Divendra Singh
By गाँव कनेक्शन
खाद्यान उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी हो हुआ है, जिसके अनुसार इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है।
खाद्यान उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी हो हुआ है, जिसके अनुसार इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है।
By गाँव कनेक्शन
गरीब लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। करीब 15 महीने से जारी ये योजना नवंबर 2021 में बंद हो रही थी, जिसे 4 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
गरीब लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। करीब 15 महीने से जारी ये योजना नवंबर 2021 में बंद हो रही थी, जिसे 4 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
By गाँव कनेक्शन
मुश्किलों से जूझते हुए भी देश का किसान खूब उत्पादन कर रहा है। सरकार के अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 के खरीफ सीजन में 150.50 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान पैदा होगा। इस वर्ष के लिए गेहूं उत्पादन लक्ष्य 110 मिलियन टन है।
मुश्किलों से जूझते हुए भी देश का किसान खूब उत्पादन कर रहा है। सरकार के अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 के खरीफ सीजन में 150.50 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान पैदा होगा। इस वर्ष के लिए गेहूं उत्पादन लक्ष्य 110 मिलियन टन है।
By गाँव कनेक्शन
देश में गेहूं, चावल, चना, गन्ना, तिलहन और दलहन के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 में 316.06 मिलियन टन खाद्यान अनुमानित है जो पिछले साल से 5.32 मिलियन टन ज्यादा है।
देश में गेहूं, चावल, चना, गन्ना, तिलहन और दलहन के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 में 316.06 मिलियन टन खाद्यान अनुमानित है जो पिछले साल से 5.32 मिलियन टन ज्यादा है।
By Pratyaksh Srivastava
The changing climate is causing a dent in the country's foodgrains production, and farmers are facing a loss of several billions of dollars due to export curbs and other trade restrictions.
The changing climate is causing a dent in the country's foodgrains production, and farmers are facing a loss of several billions of dollars due to export curbs and other trade restrictions.
By Gaon Connection
The changing climate is causing a dent in the country's foodgrains production, and farmers are facing a loss of several billions of dollars due to export curbs and other trade restrictions.
The changing climate is causing a dent in the country's foodgrains production, and farmers are facing a loss of several billions of dollars due to export curbs and other trade restrictions.
By Divendra Singh
जिंक और आयरन के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण कुपोषण या हिडेन हंगर से दुनियाभर में करीब दो अरब लोग प्रभावित हैं। ऐसे में गेहूं की नई किस्मों से कुपोषण को दूर किया जा सकता है...
जिंक और आयरन के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण कुपोषण या हिडेन हंगर से दुनियाभर में करीब दो अरब लोग प्रभावित हैं। ऐसे में गेहूं की नई किस्मों से कुपोषण को दूर किया जा सकता है...
By Mithilesh Dhar
The government has been consistently promoting the production and consumption of millets for a variety of reasons. Besides being extremely nutritious and relatively cheap, millets, in comparison with wheat and paddy, consume very less water. Besides this, their farming doesn't call for urea or any other chemical making it environment-friendly
The government has been consistently promoting the production and consumption of millets for a variety of reasons. Besides being extremely nutritious and relatively cheap, millets, in comparison with wheat and paddy, consume very less water. Besides this, their farming doesn't call for urea or any other chemical making it environment-friendly
By Pratyaksh Srivastava
After two weeks of vigorous market speculation about the possibility of India putting some curbs in place to limit the export of rice, the Union government has put taxes on non-basmati, non-parboiled rice and prohibited the export of broken rice. The decision has invited criticism from exporters as they caution that such flip-flop in the export policy is detrimental to the country's commercial interests in the world market.
After two weeks of vigorous market speculation about the possibility of India putting some curbs in place to limit the export of rice, the Union government has put taxes on non-basmati, non-parboiled rice and prohibited the export of broken rice. The decision has invited criticism from exporters as they caution that such flip-flop in the export policy is detrimental to the country's commercial interests in the world market.